ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में उतरे एमआर, बुलंद की आवाज

Updated at : 09 Jul 2025 5:36 PM (IST)
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ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में उतरे एमआर, बुलंद की आवाज

यह प्रदर्शन केंद्र व राज्य सरकार से की जा रही विभिन्न मांगों को लेकर किया गया

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औरंगाबाद शहर. ट्रेड यूनियनों द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में बीएसएसआरयू की औरंगाबाद इकाई के सभी मेडिकल प्रतिनिधियों ने एकजुटता के साथ प्रदर्शन किया. सभी शहर के रमेश चौक के समीप पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन केंद्र व राज्य सरकार से की जा रही विभिन्न मांगों को लेकर किया गया. इस प्रदर्शन का नेतृत्व बीएसएसआरयू के अध्यक्ष अरुंजय शर्मा एवं उपाध्यक्ष विपिन कुमार ने किया. इनके साथ यूनियन के सक्रिय सदस्य संतोष कुमार, धीरेंद्र कुमार, हमेंद्र कुमार, मुन्ना शुक्ला, सुजीत कृष्णा सहित अन्य उपस्थित रहे और आवाज बुलंद की. सभी प्रतिनिधियों ने एक स्वर में सरकार से मेडिकल एवं सेल्स प्रमोशन इंप्लाइज के अधिकारों की रक्षा, सेवा शर्तों की बहाली, न्यूनतम वेतन और पेंशन सुनिश्चित करने जैसी मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार करने की अपील की. वक्ताओं ने कहा कि इस देशव्यापी हड़ताल में देश के लगभग 25 करोड़ कर्मचारियों ने भागीदारी निभायी. यह हड़ताल मुख्य रूप से मेडिकल और सेल्स प्रमोशन इंप्लाइज के अधिकारों की बहाली और उनके शोषण के खिलाफ है. चार श्रम संहिताओं को वापस लेने, सेल्स प्रमोशन इंप्लाइज सेवा शर्तें अधिनियम 1976 को यथावत बहाल रखने, सेल्स प्रमोशन इंप्लाइज के लिए वैधानिक कार्य नियमावली लागू करने, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सरकारी अस्पतालों एवं संस्थानों में काम करने का कानूनी अधिकार सुरक्षित रखने, जीएसटी समाप्त करने तथा सभी आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की कीमतें कम करने, सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों को पुनः स्थापित करने, नकली दवाओं की बिक्री में शामिल मालिकों पर कड़ी कानूनी सजा का प्रावधान करने, मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को न्यूनतम नौ हजार मासिक पेंशन देने की मांग केंद्र सरकार की गयी. वहीं, राज्य सरकार से की गयी मांगों में मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की न्यूनतम मासिक मजदूरी 26910 निर्धारित करने, आठ घंटे की कार्य समय सीमा लागू करने के अलावा मालिकों से मांग की गयी कि मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का उत्पीड़न व जबरन नौकरी से निकालना बंद करने, ट्रैकिंग और निगरानी के माध्यम से उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन बंद किया जाये.

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