आकांक्षी योजना में फिर चमका कुटुंबा, विकास कार्यों के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित

बीडीसी की बैठक में उठे नल-जल संकट, स्वास्थ्य सेवा और पीएम आवास में गड़बड़ी पर भी हुआ विमर्श

कुटुंबा. केंद्र सरकार की आकांक्षी योजना के तहत कुटुंबा प्रखंड को एक बार फिर चयनित किया गया है. इससे पहले बेहतर कार्यों के लिए प्रखंड को गोल्ड मेडल अवार्ड भी मिल चुका है. शनिवार को प्रखंड परिसर स्थित बहुद्देशीय सभागार में आयोजित बीडीसी की बैठक में यह जानकारी प्रमुख धर्मेंद्र कुमार ने दी. बैठक की अध्यक्षता प्रमुख ने की जबकि संचालन बीडीओ मनोज कुमार ने किया. बैठक की शुरुआत गत बैठक की संपुष्टि से हुई. इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, आंगनबाड़ी, जनवितरण प्रणाली, पीएचईडी, राजस्व एवं पीएम आवास योजना से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. डुमरी पंचायत के मुखिया रवींद्र यादव ने दरियापुर गांव में नये आंगनबाड़ी भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा. सीडीपीओ श्वेता कुमारी ने बताया कि फिलहाल भवन निर्माण के लिए राशि उपलब्ध नहीं है, सिर्फ 17,500 रुपये की मरम्मती राशि स्वीकृत है. बैठक में सर्वसम्मति से अंबा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया. बीडीओ ने कहा कि प्रस्ताव विभाग को भेजा जायेगा.

विभागीय अधिकारियों ने दी योजनाओं की जानकारी

बैठक में कुटुंबा के टीवीओ डॉ कुमुद मुंडू ने बताया कि लंपी डिजीज पशुओं के लिए घातक बनता जा रहा है. इसके रोकथाम के लिए टीकाकरण शुरू कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि समेकित बकरी-भेड़ विकास योजना के तहत अनुसूचित जातियों को 90% और अन्य वर्गों के मध्यमवर्गीय परिवारों को 80% अनुदान पर बकरी उपलब्ध कराई जायेगी. स्वच्छता व शौचालय योजना की प्रगति की जानकारी प्रखंड समन्वयक दिनेश कुमार सिंह ने दी. नल-जल योजना पर पंसस सदस्य जियाउद्दीन अंसारी ने सवाल उठाया कि कई वार्डों में योजना बंद पड़ी है और चापाकल भी खराब हैं. पीएचईडी जेई शुभम कुमार ने जल्द बंद योजनाएं चालू कराने का आश्वासन दिया. मुखिया ने डुमरी एपीएचसी के जर्जर भवन को महसू स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ नवल किशोर सिंह ने आम जनहित में कार्रवाई का भरोसा दिलाया. परता के मुखिया श्याम बिहारी राय ने देवरा एपीएचसी में चिकित्सक व कर्मियों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई. वर्मा पंचायत के पंसस अजय मेहता ने रेफरल अस्पताल में आपातकालीन सेवा को प्राथमिकता देने की मांग की.

शिक्षा समिति गठन में मनमानी का आरोप

प्रतिनिधियों ने विद्यालय शिक्षा समिति के गठन में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया. मुखिया रवींद्र यादव व श्याम बिहारी राय ने आरोप लगाया कि जिन अभिभावकों के बच्चे अन्य स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें स्थानीय समिति का सचिव बना दिया गया है. समिति गठन की प्रक्रिया में न तो वार्ड सदस्य को जानकारी दी जाती है, न ही अभिभावकों को बुलाया जाता है. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हर माह के अंतिम शनिवार को सभी स्कूलों में पेरेंट्स मीटिंग आयोजित की जाये. ईब्राहिमपुर प्राथमिक विद्यालय को अपग्रेड करने, बंदुआ उर्दू स्कूल में शिक्षक की कमी, हनेया खैरा व कोईरी बिगहा में भवन निर्माण का प्रस्ताव भी बैठक में रखा गया.

पीएम आवास में चयन को लेकर सवाल, सुधार का आश्वासन

पंसस सदस्य रंजीत कुमार ने पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया. कहा कि कई भवनहीन परिवारों का नाम सूची में नहीं है. बीडीओ ने स्पष्ट किया कि लाभुकों की सूची सरकार के गाइडलाइन के अनुसार तैयार हो रही है. यदि किसी व्यक्ति से अवैध वसूली की शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जायेगी.अब तक 50 हजार में 15 हजार परिवारों को आवास मिल चुका है. शेष में से 17 हजार का नाम सूची में है, जिन्हें आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा.

मनरेगा के कार्यों पर भी हुई चर्चा

बैठक में मनरेगा मजदूरी भुगतान में हो रही देरी पर चर्चा हुई. पीओ अवधेश कुमार अनिल ने बताया कि जैसे-जैसे आवंटन प्राप्त हो रहा है, भुगतान किया जा रहा है. प्रमुख ने कहा कि जिन योजनाओं में जमीनी स्तर पर काम दिखाई देता है, उन्हीं में भुगतान सुनिश्चित किया जाये. बैठक में उप प्रमुख सुनीता सिंह, बीपीआरओ हरेंद्र चौधरी, बीईओ शिशिर कुमार रंजन, हेल्थ मैनेजर दीपक कुमार, सीआई जितेंद्र कुमार सहित विभिन्न पंचायतों के मुखिया व पंसस मौजूद रहे.