अवैध खनन वाले बालू घाटों पर नहीं लगे सीसीटीवी, शो-कॉज

डीएम-एसपी ने कई विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की

औरंगाबाद शहर. जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री एवं पुलिस अधीक्षक अंबरीष राहुल की संयुक्त अध्यक्षता में भू-समाधान पोर्टल, भूमि विवाद, कब्रिस्तान घेराबंदी, खनन, विधि व्यवस्था,उत्पाद, उत्पाद न्यायालय एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा की. सर्वप्रथम बैठक में जिलाधिकारी द्वारा भू-समाधान पोर्टल की अधतन स्थिति का जायजा लिया गया. डैशबोर्ड के अनुसार कुल प्राप्त आवेदन 1850 में पूर्ण प्रविष्टि 1832 व आंशिक प्रविष्टि 18 पाया गया, जिसमें अति संवेदनशील शून्य एवं तीन संवेदनशील मामला पाया गया. इसमें प्रारंभिक निबटारा 73, अंतिम निबटारा 1588, प्रक्रियाधीन 144, मापी के लिए निर्धारित पांच, अस्वीकृत 19 एवं न्यायालय में तीन लंबित मामला है. जिलाधिकारी ने सभी मामले को संबंधित पदाधिकारी को यथाशीघ्र निबटारा करने का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने भूमि विवादों को लेकर पहले हुई विधि व्यवस्था, सांप्रदायिक व्यवस्था भंग होने से संबंधित सभी कांडों में अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष पोर्टल पर दर्ज करना सुनिश्चित करने तथा आरोप पत्र समर्पित करते हुए न्यायालय में इसका त्वरित विचारण के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिये. इसके अलावा अंचल में भूमि विवाद की होने वाली बैठक आवश्यक रूप से आयोजित करने तथा प्राप्त सभी मामले को उसी दिन प्रविष्टि कर पोर्टल पर दर्ज करने का निर्देश दिया. बैठक में मद्यनिषेध उत्पाद व निबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि माह अप्रैल में उत्पाद विभाग द्वारा 2214 छापेमारी के विरुद्ध कुल अवैध शराब बिक्री एवं पीने के विरुद्ध 305 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 12610 लीटर देशी एवं 411 लीटर विदेशी शराब, 194 लीटर ताड़ी, 469830 किलो जावा महुआ एवं 56 वाहनों को जब्त किया गया है. पुलिस द्वारा 1053 छापेमारी के विरुद्ध अवैध शराब बिक्री एवं पीने के विरुद्ध 175 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 6623 लीटर देशी शराब, 1031 लीटर विदेशी, 19000 किलो जावा महुआ एवं 23 वाहनों को जब्त किया गया है.

चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्ति की मांग

जिलाधिकारी द्वारा उत्पादन न्यायालय के कोर्ट अनुसार सभी पीठासीन पदाधिकारी के कार्यों की समीक्षा की एवं यथाशीघ्र लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया. साथ ही साथ वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया. इसके अतिरिक्त उत्पाद अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय से तीन चेक पोस्ट पर तीन पुलिस पदाधिकारी एवं नौ कांस्टेबल की प्रतिनियुक्ति करने का अनुरोध किया गया. खनन विभाग अंतर्गत खान निरीक्षक ने बताया कि बालूघाटों की बंदोबस्ती की स्थिति जिलांतर्गत पांच वर्षों के लिये कुल 113 बालूघाटी जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर चिन्हित करते हुए सात चरणों में करायी गयी ई-नीलामी में कुल- 51 बालूघाटों की सफल इ-नीलामी की गयी है, जिसमें कुल 11 बालूघाटों का संचालन किया जा रहा है. जिलाधिकारी ने पिछली बैठक में जहां अवैध बालू खनन की संभावना रहती है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया था जो अब तक नहीं लगाया गया. साथ ही अवैध बालू भंडारण को नीलाम करने का निर्देश दिया गया था जो अभी तक नीलामी नहीं हो सका. इस पर खनन पदाधिकारी को स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा कब्रिस्तान की घेराबंदी, कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, नीलम पत्र वादों की समीक्षा की गयी एवं संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, सदर एसडीओ संतन कुमार सिंह, दाउदनगर एसडीओ मनोज कुमार, सभी एसडीपीओ, डीएलओ सच्चिदानंद सुमन, सभी वरीय उप समाहर्ता, सिविल सर्जन, उत्पाद अधीक्षक, सभी थानाध्यक्ष, सभी अंचलाधिकारी तथा जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.