संवैधानिक अधिकार-परिसीमन सुधार के लिए घर-घर चलेगा मुहिम : डॉ रणविजय

Updated at : 19 May 2025 6:38 PM (IST)
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संवैधानिक अधिकार-परिसीमन सुधार के लिए घर-घर चलेगा मुहिम : डॉ रणविजय

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक डॉ रणविजय ने कहा कि भारत में 2026 में परिसीमन होना है. ऐसे में अब हमें संवैधानिक अधिकार, परिसीमन सुधार की लड़ाई के लिए तैयार होना होगा

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औरंगाबाद शहर. संवैधानिक अधिकार-परिसीमन सुधार के संकल्प के साथ रालोमो द्वारा घर-घर मुहिम चलायी जायेगी. सोमवार को दानी बिगहा स्थित सर्किट हाउस में पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक डॉ रणविजय सिंह, जिलाध्यक्ष अशोक मेहता, प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा, प्रदेश महासचिव विनोद कुमार सिन्हा, रामकुमार वर्मा व उदय कुमार सिंह सहित अन्य शामिल हुए. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक डॉ रणविजय ने कहा कि भारत में 2026 में परिसीमन होना है. ऐसे में अब हमें संवैधानिक अधिकार, परिसीमन सुधार की लड़ाई के लिए तैयार होना होगा. हमारे साथ जो छल किया गया उसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ रहा है. अगर कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हमारे साथ छल नहीं करती तो बिहार को कम से कम और 20 सांसदों का लाभ मिलता. अब चूंकि 2026 में परिसीमन किया जाना है और आबादी के आधार पर सीटों का निर्धारण किया जा सकता है. निश्चित ही हमें इस दिशा में ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि हम बिहार के लिए सम्मानजनक हिस्सेदारी हासिल कर सकें. सवाल सिर्फ लोकसभा सीटों का ही नहीं है, बल्कि इससे राज्यों की विधानसभा सीटों में इजाफा करने की प्रकिया प्रभावित हो रही है. इस दिशा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का ध्येय एकदम स्पष्ट है कि वह बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों के साथ इस बार धोखा नहीं होने देंगे. हमारी पार्टी इस लड़ाई को बिहार के घर-घर तक ले जायेगी, ताकि बिहार समेत उत्तर भारत की जनता अपने राजनैतिक अधिकार को हासिल कर सकें. उन्होंने बताया कि परिसीमन नहीं होने से अनुसूचित जाति, जनजाति व 33 फीसदी प्रस्तावित महिला आरक्षण के साथ भी धोखा होगा, क्योंकि यह उनके प्रतिनिधित्व को भी संसद में कम करता है. इसलिए हमारी पार्टी ने इस भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा का उद्देश्य बिहार समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों के लोगों को जनगणना आधारित परिसीमन की जरूरत के प्रति जागरूक करना है. इसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पार्टी के तीन दिवसीय राजनैतिक मंथन शिविर में इसे जनआंदोलन के रूप में खड़ा करने का निर्णय लिया गया है. कहा है कि संवैधानिक अधिकार-परिसीमन सुधार के संकल्प को हम पूरा करके ही दम लेंगे. राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार की जनता से अपील करता है कि इस लड़ाई में हमारी पार्टी और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा के हाथों को मजबूत करें ताकि बिहार समेत उत्तर भारत के लोगों को उचित राजनैतिक प्रतिनिधित्व मिल सके. इसी सिलसिले में 25 मई को रोहतास जिले के बिक्रमगंज और आठ जून को मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया गया है. इसके अतिरिक्त बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार का आयोजन प्रस्तावित है. इस मौके पर युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकास कुमार, महिला सेल अध्यक्ष सुनैना देवी, युवा प्रदेश महासचिव बलवंत कुमार, जिला मीडिया प्रभारी अमर उजाला, गुड्डू कुशवाहा, जयनेंद्र कुशवाहा, निर्भय पासवान, जितेंद्र सिंह, विद्याभूषण कुशवाहा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे.

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