Aurangabad News : सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए डीलरों को मिले 30 हजार वेतन

Aurangabad News: मांगों को लेकर डीलरों ने कलेक्ट्रेट को घेरा, प्रदर्शन कर सरकार से मांगें पूरी करने की अपील

औरंगाबाद शहर.

जिलेभर के जनवितरण प्रणाली विक्रेता (डीलर) अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं. अपनी मांगों को लेकर डीलर मुखर हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं. इसी कड़ी में सोमवार को जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया. इसके पहले शहर के गांधी मैदान में जिलेभर के डीलर इकट्ठा हुए और फिर वहां से रैली निकाली. यह रैली शहर में भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची. यह विरोध प्रदर्शन आमरण अनशन पर बैठे जनवितरण विक्रेता अंबिका यादव के समर्थन में आयोजित किया गया. इस प्रदर्शन में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा, सचिव सुरेंद्र कुमार सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, चंदन कुमार, मंजित कुमार, सुधीर शर्मा, अभिराम पांडेय, रजनीश पांडेय, लवकेश शर्मा, रवि दुबे, कुमार निखिल, रोहित कुमार, गौरव कुमार, अनूप यादव, सुशील यादव, कमरू जमा, भोला सिंह, प्रमोद सिंह, पंकज सिंह व राकेश यादव सहित अन्य शामिल हुए. जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री और सचिव अनशनकारी अंबिका यादवग्के साथ वार्ता कराकर उनकी मांगों को त्वरित समाधान किया जाए. डीलरों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन और तेज किया जायेगा.

समस्याओं का शीघ्र समाधान करे सरकार

डीलरों ने सरकारी कर्मा का दर्ज देते हुए 30 हजार रुपये मासिक मानदेय देने या 300 रुपये प्रति क्विंटल कमिशन देने की मांग की. वहीं अनुकंपा नियुक्ति में उम्र सीमा की बाध्यता समाप्त करने, साप्ताहिक अवकाश बहाल करने, सभी विक्रेताओं का बीमा करने, नौमनी के नाम से अनुज्ञप्ति हस्तांतरित करने और पॉस मशीन संचालन पर देय मार्जिन मनी देने जैसी सुविधाओं की मांग रखी. इसके अलावा, विभागीय स्तर पर दिसंबर 2019 में निर्गत पुरानी टूजी पॉस मशीन हटाकर 5जी पॉस मशीन उपलब्ध कराने और भंडार एवं वितरण पंजी की अनिवार्यता समाप्त करने की भी अपील की गई. विक्रेताओं ने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2024 तक प्रवासी मजदूरों को वितरित खाद्यान्न के आधार पर बकाया डीलर मार्जिन मनी का एकमुश्त भुगतान करने की भी मांग की.