Aurangabad News : आशियाने की आस पूरी, 8454 लाभुकों को मिली पहली किस्त

Aurangabad News:डीएम ने लाभुकों के बीच बांटे स्वीकृति पत्र और प्रतीकात्मक चाबियां

औरंगाबाद शहर.

जिले के बेघर व गरीब परिवारों की आशियाने की आस अब पूरी हो गयी. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले के हजारों जरूरतमंद परिवारों का घर बनाने का सपना साकार होने जा रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले को पहले 6696 मकानों का लक्ष्य मिला था, जिसे संशोधित कर 22127 कर दिया गया. इस संशोधित लक्ष्य के तहत 15431 नये लाभार्थियों को आवास स्वीकृति मिली, जिनमें से 11739 को मंजूरी दी गयी और इसमें से बुधवार को 8454 लाभुकों के खाते में पहली किस्त की राशि अंतरित कर दी गयी. इसको लेकर कलेक्ट्रेट के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किये गये. वहीं, जिन लाभार्थियों ने अपने आवास का निर्माण पूरा कर लिया था, उन्हें डीएम श्रीकांत शास्त्री द्वारा प्रतीकात्मक चाबी सौंपी गयी. इस दौरान डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गरीब और बेघर परिवारों को सुरक्षित और पक्के घर उपलब्ध कराना है. उन्होंने सभी लाभुकों को निर्देशित किया कि वे अगले 100 दिनों के भीतर अपने आवास का निर्माण कार्य पूरा करें. प्रधानमंत्री आवास योजना केवल मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि यह उन परिवारों के लिए एक नया जीवन शुरू करने का अवसर भी है, जो वर्षों से पक्के मकान का सपना देख रहे हैं. सरकार की इस पहल से अब हजारों लोगों को एक सुरक्षित और स्थायी आशियाना मिलना सुनिश्चित हो रहा है.

किस्त की राशि पाकर लाभुकों के चेहरे खिले

8454 परिवारों को पहली किस्त मिलने से लाभुकों के चेहरे खिल उठे. लाभुकों ने इस योजना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के इस प्रयास से अब वे अपने सपनों का घर बना सकेंगे. इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी के साथ-साथ अपर समाहर्ता ललित भूषण, डीडीसी अभ्येंद्र मोहन सिंह, बीडीओ, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदाधिकारी एवं औरंगाबाद सदर प्रखंड के ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक और सहायक भी मौजूद थे.

100 दिनों में घर बनाने का निर्देश

किस्त की राशि अब लाभुकों के खातों में पहुंच चुकी है, लेकिन इसके साथ ही डीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी लाभुक 100 दिनों के भीतर अपने मकानों का निर्माण कार्य पूरा करें. प्रशासनिक स्तर से समय-समय पर निर्माण कार्य की निगरानी की जायेगी, ताकि योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके.