योजनाओं का लाभ दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता, शिथिलता बर्दाश्त नहीं : डीएम

जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निबटारे के दिये निर्देश

औरंगाबाद शहर. कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में सोमवार को फॉलोअप सह जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों, योजनाओं व लंबित मामलों की गहन समीक्षा की गयी. विभागवार प्रस्तुत एजेंडा का पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवलोकन करते हुए डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. सबसे पहले जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तर, सदर अनुमंडल स्तर एवं दाउदनगर अनुमंडल स्तर पर दर्ज लंबित परिवादों की समीक्षा की गयी. समीक्षा में पाया गया कि सीपीग्राम से संबंधित 23 आवेदन, इ-डैशबोर्ड पर 236 आवेदन तथा जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से जुड़े 77 आवेदन अब भी लंबित हैं. इस पर डीएम ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि लंबित मामलों का निबटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाये और किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी. इसके बाद लोक सेवा अधिकार (आरटीपीएस) के अंतर्गत लंबित आवेदनों की समीक्षा की गयी. इसमें आवासीय, जाति, आय, ओबीसी, इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सहित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आदि से जुड़े आवेदन शामिल थे. डीएम ने सभी सीओ व बीडीओ को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर पर लंबित मामलों का त्वरित निबटारा सुनिश्चित करें, ताकि आम लोगों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें. पेंशन, पारिवारिक लाभ, राशन कार्ड (ऑनलाइन व ऑफलाइन) तथा एलपीसी के मामलों की भी समीक्षा की गयी. डीएम ने विशेष रूप से राशन कार्ड संबंधी आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए सदर एवं दाउदनगर अनुमंडल पदाधिकारियों को शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करने को कहा. बैठक के दौरान जिला विधि शाखा में लंबित सीडब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी वादों की विभागवार समीक्षा की गयी. डीएम ने सभी पदाधिकारियों को ससमय प्रति शपथ पत्र दायर कर विधि शाखा में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने और न्यायालयीन वादों की नियमित मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया. पीएचइडी की समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित वार्डों में 1163 टोले चिह्नित किये गये हैं, जिनमें से 887 टोलों के लिए एनओसी प्राप्त हो चुका है. शेष 276 टोलों का एनओसी विभिन्न अंचलों से प्राप्त किया जाना बाकी है. डीएम ने निर्देश दिया कि सभी कनीय अभियंता और सीओ आपसी समन्वय से लंबित एनओसी शीघ्र प्राप्त करें और नल-जल योजना के अंतर्गत सभी छूटे हुए टोलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करें.

ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर

ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में जल-जीवन-हरियाली योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों जैसे सार्वजनिक तालाब, आहार-पइन का जीर्णोद्धार, चेक-डैम निर्माण, नये जल स्रोतों का सृजन, सार्वजनिक कुओं का नवीनीकरण, वर्षा जल संचयन प्रणाली, पौधशालाओं की स्थापना, सघन पौधारोपण व जैविक खेती की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी. डीएम ने निर्देश दिया कि इन कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाये, क्योंकि इन योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीण जनता को मिलता है और यह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

आंगनबाड़ी केंद्रों पर नल-जल उपलब्ध कराने का निर्देश

आइसीडीएस विभाग की समीक्षा के दौरान आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण, मरम्मती, पेयजल, बिजली और शौचालय की उपलब्धता पर चर्चा की गयी. डीएम ने पीएचइडी के कनीय अभियंता एवं सीडीपीओ को निर्देश दिया कि वे आंगनबाड़ी केंद्रों पर नल-जल की उपलब्धता सुनिश्चित करें और इसकी नियमित मॉनीटरिंग करें. साथ ही बिजली विभाग के साथ समन्वय कर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मीटर अधिष्ठापन कर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा.

तत्परता से काम करें अधिकारी

बैठक के अंत में डीएम ने सभी विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं की समीक्षा कर स्पष्ट निर्देश दिया कि आम जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का निष्पादन पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध ढंग से होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता को लाभकारी योजनाओं का समुचित लाभ उपलब्ध कराना है और इसके लिए सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा एवं तत्परता से निभाएं. बैठक में अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह, अपर समाहर्ता एवं जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जयप्रकाश नारायण, डीडीसी अनन्या सिंह, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार दास, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संतन कुमार सिंह, सदर डीसीएलआर श्वेतांक लाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रत्ना प्रियदर्शनी, जिला योजना पदाधिकारी अविनाश प्रकाश, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आइसीडीएस) विनीता कुमारी, विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे. इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी बीडीओ, सीओ व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए.