असंगठित मजदूरों को दी गयी योजनाओं की जानकारी

असंगठित मजदूरों को दी गयी योजनाओं की जानकारी(फोटो नंबर-5) परिचय-जागरूकता शिविर को संबोधित करे न्यायाधीश अंबा (औरंगाबाद) प्रखंड के ढुंडा गांव में शनिवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इसमें प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश सर्वेश कुमार मिश्रा, अवर न्यायाधीश धनेश्वर राम, अधिवक्ता मधुसूदन वैध व श्रम विभाग के कर्मचारी सुनील कुमार सिंह शामिल हुए. असंगठित मजदूरों को योजनाओं की जानकारी देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 2011 में सामाजिक सुरक्षा कानून बनाया गया है. इसके तहत ऐसे मजदूरों को भी उनका हक दिया गया है, जो आज भी असंगठित है. काम करने के दौरान ऐसे मजदूरों की स्वाभाविक मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 30 हजार रुपये, दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख रुपये, आंशिक नि:शक्ता होने पर 37 हजार 500 रुपये, दुर्घटना से चोट लगने पर पांच हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है. इसके साथ ही कई तरह की बीमारी के इलाज के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है. इसके लिए उन्हें आवेदन के साथ संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा. श्रम विभाग उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी. लोक अदालत पर बल देते हुए वक्ताओं ने कहा कि छोटे-छोटे मामलो के निष्पादन के लिए लोगों को लोक अदालत का सहायता लेनी चाहिए. इससे आप खर्च से बचेंगे. प्रत्येक माह लोक अदालत से हजारों मामलों को सुलझाया जा रहा है. कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य राधे कृष्णा पांडेय उर्फ गुड्डू ने की. इस मौके पर पुलिस पदाधिकारी मोहम्मद मुमताज, कंचन पांडेय, इंदु देवी आदि थे. ग्रामीणों ने न्यायालय के प्रक्रिया में लोगों को थोड़ी सहुलियत देने की बात कही. शिविर में श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरों के बीच पुस्तकों का वितरण किया गया. पुस्तक देख लोगों में चर्चा का विषय बन गया. पुस्तक के कवर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का फोटो है. इतना नहीं सुशील कुमार मोदी का संदेश भी पुस्तक में है. हालांकि यह पुस्तक 2011 का छपा है.