'केंद्र की सरकार किसान विरोधी'

कुटुंबा (औरंगाबाद)मोदी सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश व भिन्न-भिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना देगी. इसकी जानकारी पार्टी कार्यालय अंबा में पूर्व प्रदेश महासचिव राजेश राम ने दी. उन्होंने बताया कि केंद्र की सरकार जन विरोधी है. किसानों को धान बेचने में परेशानी हो रही है. साथ ही, खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि पूर्व में यूपीए सरकार द्वारा धान व गेहूं का समर्थन मूल्य 1350 व 1310 रुपये था. हाल की सरकारी इसे बरकरार रखने में सहम रही है. बिहार सरकार कुछ बोनस के रूप में देना चाह रही है उसमें भी केंद्र हस्तक्षेप कर रही है. जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि विधवा पेंशन व वृद्धापेंशन का निबटारा नहीं हो पा रहा है. धरने के माध्यम से पेंशन योजना में बीपीएल की मान्यता समाप्त करने, सुखाड़ क्षेत्रों में हीरा बोरिंग कराने, साथ ही अकाल पीडि़त क्षेत्र के लोगों को मुआवजा दिलाने की मांग करेगी. प्रवक्ता राम विलास सिंह ने कहा कि यूपीए द्वारा पारित कानून किसान भूस्वामी व भूमि पर आश्रित गैर भूस्वामी कानून गरीबों के पक्ष में है और हाल के कानून बड़े व्यापार समूहों के हीत में व किसानों के विरोध में है. इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष मदन प्रसाद, श्याम बली पासवान, मोहन सिंह,जयराम दूबे शामिल थे.