अधिकार कटौती को लेकर मुखिया ने किया कॉन्फ्रेंस

गड़हनी.

पंचायती राज में अधिकार कटौती को लेकर शनिवार को मनरेगा भवन सभागार में मुखिया संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. कॉन्फ्रेंस प्रखण्ड मुखिया संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह के अध्यक्षता में की गयी. अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा मुखिया का अधिकार कटौती किया जा रहा है जो तत्काल बंद किया जाये और मुखिया को दिया जाए जिससे पंचायत में विकास ज्यादा हो सके. साथ ही कहा कि संविधान के 73वें अनुच्छेद के 13 में जो 29 अधिकार वर्णित है उन सभी अधिकारी को त्रिस्तरीय पंचायती राज्य में सरकार जल्द लागू करे जिस पर आज प्रतिबंध लगा हुआ है. अधिकार छीन कर सरकार ग्राम सभा को पंगु बना दिया है जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना साकार होने में बाधा उत्पन्न हो रही है. साथ ही मुखिया सहित त्रिस्तरीय पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा मुहैया कराया जाये. 24 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत का स्थापना दिवस पर बिहार में प्रधानमंत्री आ रहे है. सभी बिहार के जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री से आग्रह करते है कि इस कटौती को समाप्त किया जाये नहीं तो स्थापना दिवस को कला विला लगाकर सभी जनप्रतिनिधि विरोध करेंगे. इस मौके पर बलिगांव मुखिया सह सचिव सुनील कुमार, कुरकुरी मुखिया पति महेंद्र सिंह, बगवां मुखिया पति कमोद कुमार, बड़ौरा मुखिया पुत्र संजय चौधरी, इचरी मुखिया उषा देवी उपस्थित थी.

20 सूत्री कार्यक्रम कमेटी में अल्पसंख्यक वर्ग की अनदेखी पर चिंता व्यक्तआरा. जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आरा नगर अध्यक्ष मो यासिन अंसारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम के कमेटी गठन में अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी सक्रिय सदस्य को नहीं लिया गया है. जो काफी चिंताजनक बातें हैं. मो अंसारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पार्टी की सदस्यता अभियान में जो भी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेगा, तो उसे 20 सूत्री कार्यक्रम की कमेटी गठन या अन्य सरकारी समितियों में उन्हें शामिल किया जायेगा. लेकिन आपके निर्देशों का पालन नहीं किया गया है. उसमें एक भी सक्रिय अल्पसंख्यक कार्यकर्ता को शामिल नहीं किया गया हैं. जो काफी दुखद है. यासिन अंसारी ने मुख्यमंत्री सहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा एवं अशरफ अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से अनुरोध किया है कि इसकी जांच की जाये कि किन परिस्थितियों में अल्पसंख्यक वर्ग कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गयी है.