जयनगर पंचायत सरकार भवन का विधायक देवंती यादव ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता और समयसीमा पर दिए सख्त निर्देश

अररिया जिले के जयनगर पंचायत में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का नरपतगंज विधायक देवंती यादव ने दौरा किया. उन्होंने निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लेते हुए अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए.

Araria News: अररिया जिले के भरगामा प्रखंड अंतर्गत जयनगर पंचायत में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का गुरुवार को नरपतगंज विधायक देवंती यादव ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और स्थल पर चल रही गतिविधियों का विस्तार से अवलोकन किया.

निरीक्षण के दौरान विधायक ने संबंधित अधिकारियों और कार्य एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया कि भवन निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए.

ग्रामीणों को एक ही परिसर में मिलेंगी सरकारी सेवाएं

विधायक देवंती यादव ने कहा कि पंचायत सरकार भवन ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा. इसलिए इसका निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों और समयसीमा के अनुसार पूरा होना आवश्यक है.

उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य की नियमित निगरानी करने और तय समय सीमा के भीतर भवन को पूर्ण कराने को कहा, ताकि पंचायत स्तर पर लोगों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिल सकें.

गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष जोर

निरीक्षण के दौरान विधायक ने कहा कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और स्थल निरीक्षण किया जा रहा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य के प्रत्येक चरण पर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए.

Araria News: स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद

निरीक्षण के दौरान मुखिया प्रतिनिधि सह समाजसेवी सुमन सिंह, भाजपा आडवाणी मंडल अध्यक्ष कौशल सिंह भदौरिया, आडवाणी मंडल महामंत्री शशिकांत राय, ओमप्रकाश कूंवर उर्फ टार्जन, उपमुखिया नारायण मल्लाह, अरविंद यादव, सुनील यादव, विनोद सरदार सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे.

स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरा होने के बाद पंचायत स्तर पर कई सरकारी कार्यों के लिए उन्हें प्रखंड मुख्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.