1698 परिवारों के घर बनने का रास्ता साफ

हाउस फॉर आल योजना के तहत के तहत नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव का निर्देश

विभाग के प्रधान सचिव ने एक सप्ताह के अंदर कार्य को प्रगति में लाने का दिया है निर्देश

अररिया : सबके लिए आवास योजना के तहत लाभार्थी आधारित घटक के स्वीकृत आवासीय इकाइयों में कार्य प्रारंभ करने का निर्देश नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दिया गया है. यह आदेश नगर परिषद को विभागीय पत्रांक 1325 दिनांक 06 जुलाई को ही दिया गया था. लेकिन आदेश के आधार पर कार्य शुरू नहीं हो पाया था. जानकारी अनुसार अब इस आदेश के मिलने के बाद वित्तीय वर्ष 2016-17 के तहत चयनित 1698 हाउस फॉर ऑल योजना के लाभुकों के आवास बनने का रास्ता साफ हो गया है. वहीं अपनी बारी का इंतजार कर रहे चयनित लाभुक भी अपना घर बनाने में सफल हो पायेंगे. जानकारी अनुसार नप कार्यालय को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए प्रथम किस्त की राशि लाभुकों के खाते में हस्तांतरित करने का भी निर्देश दिया गया है.

क्या िमला है निर्देश

पत्र में प्रधान सचिव द्वारा निर्देश दिया गया है कि आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के 57 योजनाओं में 21474 लाभुकों का आवास निर्माण की स्वीकृति लाभार्थी आधारित स्वयं निर्माण घटक के अंतर्गत दी गयी है. विभागीय पत्र द्वारा आपको इस संबंध में पूर्व में भी दिशा निर्देश दिया जा चुका है. इसलिए संप्रति योजना का कार्य प्रारंभ करने के साथ ही विभाग द्वारा चार सूत्रीय दिशा निर्देश भी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्वीकृत लाभुकों के जमीन का सत्यापन व राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवा कर उनके अभिलेख का संधारण किया जाये. संधारित अभिलेख में लाभुकों के आधार संख्या, खाता संख्या का संधारण अनिवार्य है. स्वीकृत लाभुकों की सूची की प्रविष्टि भारत सरकार के पोर्टल पीएमएवाइएमआइएस पर ऑनलाइन किया जाये. लाभुकों की सूची को डीपीआर के साथ संबद्ध किया जाये. जब तक जमीन का सत्यापन नहीं हो तब तक लाभुकों को डीपीआर में नहीं जोड़ा जाये. सभी नगर निकायों को समय-समय पर स्वीकृत आवासीय इकाइयों को चार चरणों नींव, लींटर, छत व निर्माण कार्य पूर्ण होने के अवधि के बाद जीइओ टैगिंग किया जाना

जांच के बाद ही लाभुकों को िमलेगा लाभ

एचएफए योजना के तहत 1698 के विरुद्ध दो हजार आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया था, जिसकी जांच पड़ताल के बाद ही 1698 लाभुकों को एचएफए लाभ के योग्य माना गया है. विभागीय आदेश के आलोक में अब कार्य को प्रगति दी जायेगी.

अफसाना परवीन, मुख्य पार्षद