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जानें, राहुल द्रविड ने ऐसा क्‍यों कहा, ''क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए''

Updated at : 15 Apr 2016 4:23 PM (IST)
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जानें, राहुल द्रविड ने ऐसा क्‍यों कहा, ''क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए''

नयी दिल्‍ली : सूखाग्रस्त महाराष्ट्र से आईपीएल के 13 मैचों को स्थानांतरित करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद क्रिकेट की दुनिया में मानो भूचाल आ गया है. कोर्ट के इस फैसले से कई पूर्व क्रिकेटर निराश और हैरान हैं. पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ ने कहा कि विवाद पैदा […]

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नयी दिल्‍ली : सूखाग्रस्त महाराष्ट्र से आईपीएल के 13 मैचों को स्थानांतरित करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद क्रिकेट की दुनिया में मानो भूचाल आ गया है. कोर्ट के इस फैसले से कई पूर्व क्रिकेटर निराश और हैरान हैं. पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ ने कहा कि विवाद पैदा करने के लिए क्रिकेट ‘आसान निशाना’ बन गया है. अदालत ने महाराष्ट्र में पानी के भारी संकट को देखते हुए 30 अप्रैल के बाद होने वाले आईपीएल मैचों को राज्य से बाहर आयोजित करने के लिए कहा है.

मैच सिफ्ट करने के फैसले से निराश द्रविड़ ने कहा, ‘‘यह गंभीर मसला है और इतने अधिक लोगों का पानी की कमी के कारण जान गंवाना गंभीर है लेकिन इससे आईपीएल को जोड़कर इसका महत्व कम करना होगा. सूखा कैसे क्रिकेट की तरह महत्वपूर्ण हो सकता है. यदि आईपीएल के नहीं होने से पहले समस्या सुलझ जाएगी तो हमें क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए. ‘
गौरतलब हो कि बीसीसीआई को करारा झटका देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए 30 अप्रैल के बाद राज्य में होने वाले आईपीएल के सभी मैचों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया जिससे क्रिकेट बोर्ड को अब मई में होने वाले 13 मैचों के लिये नये वेन्यू 18 दिन के भीतर तलाशने होंगे. इसके मायने हैं कि 29 मई को मुंबई में होने वाले फाइनल समेत 13 मैच महाराष्ट्र में नहीं हो सकते.
बीसीसीआई ने आश्वासन दिया था कि मुंबई और पुणे आईपीएल टीमें मुख्यमंत्री सूखा राहत कोष में पांच पांच करोड़ रुपये देने को तैयार हैं लेकिन अदालत ने यह दलील नहीं मानी. न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और एम एस कर्णिक की खंडपीठ ने कहा ,‘‘ हम स्वीकार करते हैं कि आईपीएल मैच राज्य से स्थानांतरित करना कोई हल नहीं है लेकिन महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति से निपटने की दिशा में यह शुरुआत हो सकती है. लोग राज्य में जलसंकट के कारण दम तोड रहे हैं. अदालत उनकी विपदा को अनदेखा नहीं कर सकती.’
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