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All India Muslim Personal Law Board : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने वक्फ कानूनों का जबरदस्त विरोध किया है और संसद से बिल के पास होते ही इसके विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा कर दी. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान के बाद देश में यह राय बन रही है कि मुस्लिम समाज वक्फ बिल के खिलाफ है. आखिर क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह धारणा बनाई जा रही है कि आम मुसलमान वक्फ बिल के खिलाफ हो सकता है.
क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड?
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम समाज का एक सशक्त संगठन है, जो एक तरह से उनकी आवाज होने का दावा करता है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक गैर-सरकारी संगठन जो भारत के मुसलमानों से संबंधित कानूनों(शरीयत के अनुसार) की देखरेख करता है और यह भी ध्यान रखता है कि उन कानूनों की अवहेलना ना हो. बोर्ड एक तरह से शरीयत के अनुसार व्यवहार के लिए लोगों को सलाह और मार्गदर्शन देता है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 1973 में की गई थी. मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी ने बोर्ड का गठन किया था और आजीवन इसके अध्यक्ष रहे.
किन विषयों पर काम करता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उद्देश्य एक तरह से शरीयत की रक्षा करना है, इसलिए यह बोर्ड मुसलमानों के जीवन से जुड़े हर मुद्दे मसलन निकाह, तलाक, विरासत, वसीयत, अंतिम संस्कार से जुड़े मुद्दों पर लोगों का मार्गदर्शन करता है और उन्हें अपनी राय भी देता है. बोर्ड का उद्देश्य मुसलमानों को संगठित रखना है, इसलिए बोर्ड की आवाज का महत्व बहुत ज्यादा है.ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वेबसाइट पर जानकारी दी गई है कि इस्लाम अपने अनुयायियों को जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है. इसके लिए इस्लाम ने मुसलमानों को नियम प्रदान किया है जो ना रीति-रिवाज पर आधारित है, ना रूढ़ियों और ना ही किसी समझौते या बुद्धिजीवियों के उपदेशों पर. इस्लाम ने इसके लिए मुसलमानों को एक पाक किताब दी है, जो कुरान है. इसकी व्याख्या और सत्यता पर प्रत्येक मुसलमान का अटूट विश्वास है. मुसलमानों के कानून उनके धर्म का अविभाज्य हिस्सा है, जिसके संरक्षण के लिए हर मुसलमान सजग और संवेदनशील है.
कैसे काम करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड?
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के निजी कानूनों की रक्षा के लिए तत्पर है और इसके लिए वह मुस्लिम समाज को लगातार एजुकेट भी करता रहता है.मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह चाहता है कि हर मुसलमान अपने निजी कानूनों के प्रति जागरूक रहे, ताकि शरीयत के खिलाफ कोई व्यवहार ना हो. अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बोर्ड मीटिंग करता है, सलाह देता है और फतवे भी जारी करता है. साथ ही जागरूकता के लिए कई अभियान भी चलाता है.
कौन होते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मुस्लिम धर्मगुरू, उलेमा यानी विद्वान, वकील और मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित लोग भी शामिल होते हैं. वर्तमान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष एमएल खालिद सैफुल्लाह रहमानी है. उनके बाद पांच उपाध्यक्ष हैं जिनके नाम हैं-एमएल काका सईद अहमद ओमेरी, जामिया दारुस सलाम, सैयद अरशद मदनी, डॉ सैयद अली मोहम्मद नकवी , जेबी सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी और डॉ सैयद शाह खुसरू हुसैनी . इनके अलावा कार्यकारी मेंबर में जेनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और सदस्य भी होते हैं.
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