कैसे सुनिश्चित होगा कि योजना आयोग के बदले बननेवाली नयी संस्था सक्षम हो, लेकिन एक अलग सत्ता-केंद्र न बने? कैसे तय होगा कि नयी संस्था फिर से कुछ राजनेताओं और सेवानिवृत्त नौकरशाहों को समायोजित करनेवाली आरामगाह न बन जाये?
योजना आयोग जैसी बड़ी संस्था का यूं मौन अंत बड़ा निरीह लग रहा है. गणतंत्र बनने के तुरंत बाद इस संस्था का गठन नये भारत के निर्माण के लिए हुआ था. इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते रहे हैं. इसके उपाध्यक्ष की कुर्सी भारत के वित्त मंत्री के लगभग समतुल्य समझी जाती रही है. भारत के नव-निर्माण के लिए साल 1951 में शुरू पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर इस समय चल रही बारहवीं पंचवर्षीय योजना तक का खाका बनाने, लागू करने और निगरानी करने की जिम्मेवारी योजना आयोग पर रही है. लेकिन इस स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यह ऐलान किया कि योजना आयोग को समाप्त करके एक नयी संस्था का गठन होगा, तो रस्मी तौर पर कुछ विपक्षी प्रतिक्रियाओं को छोड़ कर कहीं कोई हलचल नहीं मची. क्या वाकई 64 वर्ष पुरानी इस संस्था ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है कि लोग इसकी विदाई पर रस्म-अदायगी के लिए ही सही, दो-चार आंसू भी नहीं बहा रहे?
कुछ विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के इस कदम में तानाशाही के संकेत खोजे हैं. हालांकि, अगर योजना आयोग के खात्मे से वाकई संसाधनों पर केंद्र की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत करने का इरादा होता, तो तमाम राज्य सरकारें इस खतरे के मद्देनजर योजना आयोग को बचाने के लिए आगे आतीं. लेकिन गैर-एनडीए शासन वाले राज्यों की सरकारें भी मोदी सरकार के इस कदम का विरोध करती नहीं दिख रही हैं. उल्टे नरेंद्र मोदी ने इसे खत्म करने का एक मुख्य कारण यह बताया है कि संसाधनों के बंटवारे में राज्यों को ज्यादा प्रमुखता मिलनेवाली नयी व्यवस्था बनायी जाये. ऐसे में तमाम राज्य सरकारें अगर योजना आयोग की विदाई पर मौन सहमति दे रही हैं, तो इसका मतलब यही निकलता है कि इस संस्था के मौजूदा कार्यप्रणाली ने उन्हें दर्द ही ज्यादा दिया है.
शायद गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने दो दशक से ज्यादा समय तक जो दर्द ङोला, वही दर्द इस फैसले में झलक रहा है. शायद इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़े ढांचागत बदलावों में योजना आयोग को हटा कर नयी संस्था के गठन को इतनी प्राथमिकता दी है. उनके इस कदम के बारे में पहले से अटकलें लग रही थीं. इन अटकलों को मजबूती इसलिए भी मिल रही थी कि उन्होंने न तो आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की, न ही सदस्यों की. मोदी सरकार बनने के बाद से ही आयोग बेजान पड़ा था. परंपरा के मुताबिक नयी सरकार के गठन के साथ ही उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और अन्य सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया था, जिसे तत्काल स्वीकार कर लिया गया था.
योजना आयोग की समाप्ति को नेहरू-युग का समापन भी कहा जा सकता है. माना जा सकता है कि 1991 में आये उदारीकरण ने नेहरू-युग के समापन का आरंभ किया था और आयोग की समाप्ति नेहरू-युग के अवसान की अंतिम उद्घोषणा व उसके अवशेषों का अंतिम ध्वंस है.
योजना आयोग के विकल्प के तौर पर मोदी सरकार कैसी संस्था बनानेवाली है, इसका खाका अभी सामने नहीं आया है. इसलिए अभी यह कहना भी मुश्किल है कि हमें जो नयी चीज मिलेगी, वह पहले से बेहतर होगी या नहीं. आखिर यूपीए सरकार ने भी योजना आयोग में बदलाव लाने के प्रयास किये थे. इसके काम करने के तौर-तरीकों में थोड़े-बहुत बदलाव हुए भी थे. लेकिन मनमोहन-मोंटेक की जोड़ी एकदम नया विकल्प सामने रखने में असफल रही. कुल मिला कर यह संस्था केंद्र की योजनाओं का खाका बनाने और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा करने के काम में ही पुराने तरीके से लगी रही.
योजना आयोग में संभावित बदलावों की आहट मुंबई में एक आयोजन में वित्त मंत्री अरुण जेटली की टिप्पणी से भी मिल गयी थी. उन्होंने सवाल रखा था कि राज्यों को क्या और कैसे करना है, यह केंद्र सरकार क्यों बताये? हर राज्य को अपनी योजना बनाने का अधिकार होना चाहिए कि वह संसाधनों को किस तरह से खर्च करना चाहता है.
मनमोहन सिंह ने योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2009 में ही इसकी बैठक में सवाल रखा था कि आयोग की प्रासंगिकता क्या है, भविष्य में इसकी भूमिका क्या होगी? विडंबना यह रही कि मार्च, 2014 में भी यूपीए सरकार के अंतर्गत योजना आयोग की अंतिम बैठक में भी मनमोहन सिंह वही पांच साल पुराना सवाल पूछ रहे थे.
लाल किले से हुई इस घोषणा के बाद साल 2009 से योजना आयोग के सदस्य रहे अरुण मायरा की टिप्पणी बड़ी दिलचस्प है. उन्होंने कहा कि योजना आयोग में बदलाव भाषणों से नहीं, बल्कि झटकों से ही आ सकते हैं. मोदी सरकार ने तो आयोग को अंतिम झटका दे ही दिया है!
अटकलें लगायी जा रही हैं कि नयी संस्था का नाम नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन (एनडीआरसी) रखा जायेगा. लेकिन मोदी सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल नाम न बदले, वाकई इसका काम भी बदले. तात्पर्य यह कि इस संस्था की प्रासंगिकता क्या होगी, भूमिका क्या होगी? वह ऐसा क्या करेगी, जो काम नॉर्थ ब्लॉक में नहीं हो सकता? साथ में नया सवाल यह होगा कि इस संस्था की भूमिका पुराने योजना आयोग से किस तरह अलग होगी?
कैसे सुनिश्चित होगा कि योजना आयोग के बदले बननेवाली नयी संस्था सक्षम हो, लेकिन एक अलग सत्ता-केंद्र न बने? कैसे तय होगा कि नयी संस्था फिर से कुछ राजनेताओं और सेवानिवृत्त नौकरशाहों को समायोजित करनेवाली आरामगाह न बन जाये? कैसे तय होगा कि नयी संस्था विकास की नयी दृष्टि विकसित करनेवाले विचार-केंद्र के रूप में विकसित हो, न कि लालफीताशाही की नयी जकड़नें पैदा करनेवाले केंद्र के रूप में. और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या मोदी सरकार राज्यों को ‘उपकृत’ करने का इतना बड़ा माध्यम अपने हाथ में रखने का लालच छोड़ सकेगी? क्या मोदी सरकार वाकई राज्यों को अपनी आर्थिक योजनाएं खुद बनाने की खुली छूट दे सकेगी? क्या बिना किसी जवाबदेही के राज्यों के हाथ में संसाधनों को रख देना भी अपने-आप में समझदारी भरा कदम होगा? एक खतरा यह भी है कि नयी संस्था की भूमिका कहीं अधिकारों से विहीन केवल ऐसे सलाहकार के रूप में सीमित न रह जाये, जिसकी कोई सुने ही नहीं.
खैर, जब मोदी सरकार नयी संस्था का खाका सामने रखेगी, तभी इस पर चर्चा करने का कोई फायदा होगा, लेकिन ये ऐसे सवाल हैं, जो इस समय खुद मोदी सरकार के सामने होने चाहिए. उसे पता होना चाहिए कि नयी संस्था को इन सवालों के जवाब के साथ आना होगा, वरना नयी बोतल में पुरानी शराब की बात कहने में लोगों को देर नहीं लगेगी.
राजीव रंजन झा
संपादक, शेयर मंथन
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