विहिप ने की धर्मसभा, ममता सरकार पर हमला, अयोध्या मसले पर कहा राम मंदिर बनाने के लिए बने कानून

कोलकाता: अदालत के बाहर समाधान की संभावना से इनकार करते हुए विहिप के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए संसद में एक कानून पारित किया जाना चाहिए.श्री जैन ने यहां प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा : सरकार पर हमें पूरा भरोसा है और हमें लगता है अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जल्द ही एक कानून पारित किया जायेगा. अयोध्या में राम मंदिर बनाने के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वादा हमारे निश्चय से कहीं कम नहीं है.

योगी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राम मंदिर निर्माण का वादा किया है. मोदी और योगी की जोड़ी निश्चित रूप से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवायेगी. शीर्ष न्यायालय द्वारा दिये गये कोर्ट के बाहर समाधान करने के सुझाव की संभावना से इनकार करते हुए श्री जैन ने कहा : मुसलिम समुदाय से अन्य पक्ष चर्चा में और विमर्श में रुचि नहीं ले रहे हैं. इसलिए किसके साथ हम इस विषय पर चर्चा करें और समाधान करें. इस मुद्दे का समाधान निकालने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, एक कानून पारित करना और अयोध्या में राम मंदिर बनाना.

यह पूछे जाने पर कि राज्यसभा में बहुमत नहीं होने पर भाजपा नीत राजग सरकार कानून किस तरह पारित करा पायेगी. श्री जैन ने कहा : ऐसे कई उदाहरण हैं, जब संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के जरिये विधेयक पारित हुए हैं. राम मंदिर के बाबत एक विधेयक भी संयुक्त बैठक के जरिये पारित कराया जा सकता है. श्री जैन से जब पूछा गया कि क्या विहिप को केंद्र से इस विषय पर कोई आश्वासन मिला है, तो उन्होंने कहा : हम सब जानते हैं कि मोदीजी को आश्चर्यचकित करने में महारत हासिल है. इस मामले में भी आप एक आश्चर्य देख सकते हैं.

दंगों पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार : आरएसएस

आरएसएस के क्षेत्र कार्यवाह डॉ जिष्णु बसु ने कहा कि रामनवमी में शामिल कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दायर किये जा रहे हैं. पुलिस गरीब, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के खिलाफ मामला कर रही है. वामपंथी पार्टी सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि विजेन सेतु पर आनंदमार्गियों की हत्या की जांच रिपोर्ट क्या निकली. नदियाखाली में दंगे में शामिल लोगों को पुरस्कृत किया गया. सरकार कालियाचक सहित अन्य दंगों के मामलों पर श्वेतपत्र जारी करे.