Wi-Fi facility to farmers: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी “भारत नेट परियोजना” के तहत अब तक देशभर में 13,01,193 फाइबर टू द होम कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं. इन कनेक्शनों के जरिये ग्रामीण इलाकों में ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स जैसी ऑनलाइन सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं खासतौर पर किसान इन सेवाओं से खेती-बाड़ी की नई तकनीकों की जानकारी और कृषि क्षेत्र के ताजा अपडेट हासिल कर पा रहे हैं.
केंद्र सरकार के मुताबिक देश के कुल 6,44,131 गांवों में से 6,26,055 गांव (30 जून 2025 तक) मोबाइल नेटवर्क के जरिए इंटरनेट (3G/4G) से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत अब तक 21,748 मोबाइल टावर स्थापित किए जा चुके हैं. डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के अंतर्गत बॉर्डर पोस्ट, ग्राम पंचायत और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है.
स्कूल, अस्पताल, कृषि केंद्र तक इंटरनेट
सरकार ने वर्ष 2022-23 में राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना शुरू की थी, जिसके तहत 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान केवल ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए किया गया. इस राशि से गांवों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुलिस चौकी, कृषि विज्ञान केंद्र, डाकघर और राशन दुकानों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जा रही है.
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डिजिटल इंडिया को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजना भी लागू की है. इसके तहत अब तक देशभर में 3,53,105 पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जा चुके हैं. संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ.पेम्मासानी चंद्रशेखर ने लोकसभा में दी.
