Women's Day 2025: लोहरदगा के उडुमुडू में पंचायत भवन निर्माण के दौरान मजदूरी करनेवाली ललिता उरांव आज उसी भवन में बैठकर विकास की गाथा लिख रही हैं. पति के निधन के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारीं और तीसरी बार चुनाव जीतकर पंचायत की मुखिया हैं.

Women's Day 2025: मुखिया पति जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगेगी. इसके लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत राज्य की 34 पंचायतों का चयन किया गया है. इनमें रांची से चार पंचायतों का चयन किया गया है. इन्हें महिला फ्रेंडली बनाया जाएगा.

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय इस परंपरा के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में जुट गया है. मंत्रालय प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व को खत्म करने और जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीय ग्रामीण शासन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ी आकर्षक डिजिटल सामग्री की एक श्रृंखला के निर्माण के लिए द वायरल फीवर (टीवीएफ) के साथ समझौता किया है.

पंचायत में चुने गए महिला प्रतिनिधियों को लेकर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें देश की 1200 से अधिक निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि और अन्य नेता शामिल हुए. इस कार्यक्रम का मकसद पंचायती राज स्तर पर महिला प्रतिनिधियों का क्षमता विकास करना है. ताकि महिलाएं अपनी नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता और जमीनी स्तर पर गवर्नेंस को बेहतर बनाने में योगदान दे सके.

केंद्र सरकार पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया पति की भूमिका को लेकर चिंतित है. इसके लिए कमेटी बनायी गयी है. केंद्र ने प्रधान या मुखिया पति विरोधी प्रतियोगिता कराने की अनुशंसा की है.

पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों में लगभग 2.63 लाख पंचायतों में, 32.29 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) में से लगभग 15.03 लाख यानी लगभग 46.6 फीसदी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं. लेकिन अभी भी पितृसत्तात्मक मानदंडों का प्रचलन, कानूनी सुरक्षा उपायों का सही से पालन नहीं करना और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व में बाधा बन रही हैं.

Jharkhand Village Story: झारखंड के देवघर जिले में एक ऐसा गांव था, जिसका नाम काफी आपत्तिजनक था. ग्रामीणों को अपने गांव का नाम बताने में काफी शर्म आती थी. लोग नाम सुनते ही मजाक उड़ाने लगते थे. लंबे अरसे बाद ग्राम सभा की पहल से उन्हें मुक्ति मिली.

Jharkhand Panchayati Raj: पंचायती राज मंत्रालय ने देश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है. इसके अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत है, लेकिन क्रियान्वयन कमजोर है.

गणतंत्र दिवस पर ये विशेष आमंत्रित पंचायत सदस्य अपने परिवार के सदस्यों के साथ परेड की भव्यता के साक्षी बनेंगे, जो उनके कार्यक्षेत्र से कर्तव्य पथ तक की यात्रा का प्रतीक है.

PESA Act, 1996 : संसद ने पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक करने के लिए पेसा एक्ट 1996 को पारित किया था. देश के अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों की सूची में झारखंड भी शामिल है, लेकिन अबतक यहां पेसा एक्ट लागू नहीं हो पाया है. यहां तक कि 2022 में सरकार ने जो पेसा रूल बनाया, उसपर भी विवाद हो गया है. पेसा एक्ट को झारखंड के आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है.