Disaster Management: देश स्तर पर पंचायतों को आपदा से निपटने के लिए किया जाएगा सशक्त

आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थान स्तर पर समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लागू किया गया है. जिसके तहत हर जिले में 20 ग्राम पंचायतों का चयन होगा साथ ही आपदा संभावित 20 ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर आपदा से निपटने के लिए मॉडल के तौर पर विकसित करने की योजना है. बिहार के पांच जिलों सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सुपौल के पंचायत को मॉडल पंचायत के तौर पर विकसित किया जाएगा.

Disaster Management: देश में हर साल प्राकृतिक आपदा के कारण जान-माल की व्यापक क्षति होती है. आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थान स्तर पर समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लागू किया गया है. इस मद के लिए 507.37 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है. यह योजना 20 राज्यों के 81 आपदा-संभावित जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के जरिये आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने का काम कर रही है. हर जिले में 20 ग्राम पंचायतों का चयन होगा और इसके अलावा आपदा संभावित 20 ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर आपदा से निपटने के लिए मॉडल के तौर पर विकसित करने की योजना है.

यह पहल पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय सहयोग दे रहा है. इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आपदा से पहले तैयारी, समय पर जानकारी और आपदा के समय बेहतर समन्वय के लिए सक्षम बनाना है. इस पहल के जरिये सरकार की कोशिश आपदा प्रबंधन को स्थानीय स्तर से जोड़ने की है ताकि पंचायती राज संस्थान आपदा प्रबंधन के लिए मजबूत आधार स्तंभ के तौर पर सामने आ सके. इसके आधार पर आपदा से निपटने के लिए योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सामुदायिक तैयारी की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी. इस योजना का मकसद आपदा से निपटने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के आधार पर ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन रणनीति बनाना है ताकि पंचायत अपने स्तर पर विकास योजना तैयार करने में आपदा प्रबंधन को प्रमुखता दे सके. 

आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए समन्वय पर विशेष फोकस देने की कोशिश

इस पहल का मकसद हर स्तर पर आपदा से निपटने वाली संस्थाओं को सशक्त बनाना, नीतियों में समग्रता लाना और ग्राम पंचायतों के विकास योजनाओं का क्षेत्र की स्थिति के अनुसार निर्माण, क्षमता विकास, राज्य आपदा, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अलावा चुने हुए प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों को आपदा संबंधी सूचना तय समय में देकर तैयारी के लिए सशक्त बनाना है. साथ ही आपदा से निपटने वाली एजेंसियों के बीच समन्वय बनाना है. केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय इसके लिए डिजिटल प्लेटफार्म अपने ई-ग्राम स्वराज, ग्राम मानचित्र और अन्य पोर्टल को सक्षम बनाने का काम करेगा ताकि आपदा प्रबंधन की योजना, इससे जुड़े खर्च और आपदा से जुड़ी सूचना पंचायतों को सही समय पर मिल सके. इसके लिए पंचायत स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों के क्षमता विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा. 

बिहार के पांच जिलों को मॉडल पंचायत के तौर पर किया जायेगा विकसित 

पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मिलकर आपदा से निपटने के लिए सशक्त ग्रामीण भारत बनाने का काम करेंगे. ताकि आपदा से लोगों का जीवन, आजीविका और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए सशक्त तंत्र तैयार हो सके. हर राज्य में उसकी भौगोलिक स्थिति के साथ मॉडल पंचायत तैयार होगा. जैसे बिहार में बाढ़ और भूकंप, पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और बादल फटने, ओडिशा में चक्रवाती तूफान और सूखे को प्राथमिकता दी गयी है. इसके लिए बिहार के पांच जिलों सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और सुपौल का चयन किया गया है. इसी तरह हर राज्य में जिलों का चयन हुआ है और इन जिलों में 20 पंचायतों को मॉडल पंचायत के तौर पर विकसित किया जाएगा.