Vice President Election Result: उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को हुए चुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन विजयी घोषित किए गए है. राधाकृष्णन को 452 वोट मिले. वहीं विपक्ष के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए. राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी ने नतीजों की घोषणा की. बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्षी दलों के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (‘इंडिया’) गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाया गया था. रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं. रेड्डी 16 साल से अधिक समय तक संवैधानिक अदालतों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा
विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को तेलंगाना के रांगारेड्डी जिले स्थित एक गांव मायलारम में हुआ था. उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था. शुरुआती शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई, बाद में हायर स्टडी के लिए वो हैदराबाद आ गए. साल 1971 में उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की और आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में नामांकन कर वकालत की शुरुआत की. 2 मई 1995 को उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया और बाद में पांच दिसंबर, 2005 को वह गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. 12 जनवरी 2007 को सुदर्शन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने और आठ जुलाई 2011 को वो सेवानिवृत्त हुए.
गोवा के पहले लोकायुक्त बने थे बी सुदर्शन
न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी मार्च 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त बने थे, लेकिन सात महीने के भीतर ही निजी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया. वह हैदराबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता एवं मध्यस्थता केंद्र के न्यासी बोर्ड के सदस्य भी हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने न्यायमूर्ति रेड्डी को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों का संयुक्त उम्मीदवार बनाया था.
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कई अहम फैसलों के लिए जाने जाते हैं सुदर्शन रेड्डी
बी सुदर्शन रेड्डी अपने कई अहम फैसले के लिए जाने जाते हैं. नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से गठित सलवा जुडूम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में रेड्डी ने विदेश में बैंक खातों में अवैध रूप से रखे गए बेहिसाब धन को वापस लाने के लिए सभी कदम उठाने के वास्ते एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया था.
