Uttarakhand News: उत्तराखंड में 19 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है. इस सत्र में धामी सरकार बड़े बदलाव करने वाली है. दरअसल, धामी कैबिनेट विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2025 पेश करने वाली है, जिसका मकसद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के दर्जे से मिलने वाले लाभों को मुसलमानों के अलावा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों तक भी पहुंचाना है.
इन भाषाओं की होगी पढ़ाई
धामी सरकार ने रविवार को बताया कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि मंगलवार से शुरू होने वाले सत्र में सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2025 पेश करने का निर्णय लिया है. विधेयक पारित होने के बाद मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में गुरुमुखी और पाली भाषा की भी पढ़ाई की अनुमति दी जाएगी.
Uttarakhand Cabinet decides to introduce the Uttarakhand Minority Educational Institutions Bill, 2025, in the coming session of the Legislative Assembly starting on August 19. The Bill seeks to extend the benefits of Minority Educational Institutions status to the minority…
— ANI (@ANI) August 17, 2025
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मदरसा शिक्षा बोर्ड होगा खत्म
सरकरार ने यह भी जानकारी दी कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2025 पारित हो जाने के बाद उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी एवं फ़ारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 को 1 जुलाई, 2026 से समाप्त माना जाएगा. इस विधेयक के कानून बनने के बाद मुस्लिम सहित सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई सभी धर्मों के शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा.
19-22 अगस्त तक चलेगा विधानसभा सत्र
उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा. इस सत्र को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा. धामी सरकार ने राज्य में मदरसा बोर्ड खत्म करने का जो फैसला लिया है, उससे यह मालूम पड़ता है कि सत्र में पक्ष-विपक्ष में जबरदस्त टकराव होगा.
