50% टैरिफ लागू होने से पहले US का नोटिफिकेशन जारी, 27 अगस्त से प्रभावी होगा नया शुल्क

US Issue Notification: अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारत से आयात की गई वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी की है. ट्रंप प्रशासन द्वारा इसे पहले 1 अगस्त 2025 को भारत पर 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था, यह नया टैरिफ इसके अतिरिक्त होगा. नया टैरिफ 27 अगस्त 2025 की सुबह 12:01 बजे (ईएसटी) से प्रभावी होगा.

US Issue Notification: अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने के लिए औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह नया टैरिफ 27 अगस्त 2025 की सुबह 12:01 बजे (ईएसटी) से प्रभावी हो जाएगा. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम भारत के रूस से लगातार तेल खरीदने के जवाब में उठाया गया है. 

The US Department of Homeland Security released a draft notice detailing plans to impose a 50% tariff on Indian products, as previously announced by US President Donald Trump (n/1) pic.twitter.com/ut4MuDJxN1

— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2025

अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि भारत लगातार रूस से तेल की खरीदारी करके अपरोक्ष रूप से यूक्रेन युद्ध के लिए मास्को की मदद कर रहा है. इसी के जवाब में यह कदम उठाया गया है. यह नया शुल्क 1 अगस्त 2025 से लागू 25% रेसिप्रोकल टैरिफ के अतिरिक्त होगा. जिस कारण से भारत से अमेरिका आयात होने वाली कई चीजों पर कुल आयातिक शुल्क 50 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा.

इन क्षेत्रों को टैरिफ से छूट

अमेरिका ने कुछ क्षेत्रों को इस टैरिफ से बाहर रखा है. इनमें फार्मास्यूटिकल्स (दवाइयां), सेमीकंडक्टर्स और ऊर्जा संसाधन शामिल हैं. अमेरिका को भारत से होने वाला निर्यात करीब 87 बिलियन डॉलर का है, जो देश की जीडीपी का लगभग 2.5% है. माना जा रहा है कि इस बढ़े टैरिफ का सबसे ज्यादा असर कपड़ा उद्योग, रत्न-आभूषण, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रसायन और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों पर पड़ेगा.

भारत की प्रतिक्रिया

भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताया है. मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि भारत केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए रूस से तेल खरीदारी करता है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पहले खुद अमेरिका ने ही वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता के लिए भारत को इस तरह का आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया था. आगे उन्होंने कहा कि भारत कूटनीतिक बातचीत के जरिए हल तलाशने और भारतीय निर्यातकों को कुछ प्रोत्साहन देने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है.