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PM मोदी के दौरे के बाद सीरम इंस्टीट्यूट का बड़ा एलान, कोविशील्ड वैक्सीन के आपात उपयोग के लिए प्राधिकरण के समक्ष दो हफ्ते में देंगे आवेदन

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
अदार पुनावाला, सीईओ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
अदार पुनावाला, सीईओ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
ANI

पुणे : कोरोना वायरस वैक्सीन की प्रगति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शनिवार को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पुनावाला ने कहा कि पीएम के साथ वैक्सीन के क्रियान्वयन योजना को लेकर चर्चा हुई है. केंद्र सरकार का सुझाव है कि वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन की 300 से 400 मिलियन खुराक चाहती है.

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला के मुताबिक, ''शुरू में वैक्सीन भारत में वितरित की जायेगी. फिर हम कोवाक्स देशों को देखेंगे, जो मुख्य रूप से अफ्रीका में हैं. यूके और यूरोपीय बाजारों को ध्यान में रखते हुए एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन बना रही है. हमारी प्राथमिकता भारत और कोवाक्स देश हैं.

मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कोरोना वैक्सीन के प्रगति कार्यों की समीक्षा को लेकर तीन शहरों के दौरे के तहत आखिरी पड़ाव पर पुणे पहुंचे थे. मालूम हो कि ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनिका के साथ मिलकर सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वैक्सीन बना रही है.

अदार पूनावाला ने कहा कि हमने पुणे में सबसे बड़ी महामारी को लेकर मांडरी में नये परिसर का निर्माण किया है. यह भी प्रधानमंत्री को यात्रा के दौरान दिखाया गया. इसमें सुविधा और बहुत सारी चर्चाएँ थीं.

उन्होंने कहा कि हम अगले दो हफ्तों में कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग के लिए प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने की प्रक्रिया में हैं. उन्होंने कहा कि वैक्सीन और वैक्सीन के उत्पादन पर प्रधानमंत्री बेहद जानकार हैं.

साथ ही उन्होंने कहा कि हम हैरान थे कि प्रधानमंत्री पहले से क्या जानते हैं. अलग-अलग प्रकार के वैक्सीन और उन चुनौतियों के बारे में विस्तार चर्चा करने के अलावा, जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है, समझाने के लिए समय बहुत कम था.

मालूम हो कि दुनिया भर में वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट और इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने करीब दो माह पहले 26 सितंबर को सवाल उठाया था कि सभी भारतीयों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 80 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे. क्या सरकार के पास अगले एक साल में उसके पास वैक्सीन के लिए इतनी रकम है? यह अगली चुनौती है जिससे हमें निबटने की जरूरत है।

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