अदालत से राहत नहीं मिली तो 'बेघर' हो सकते हैं राहुल गांधी, खाली करना होगा सरकारी बंगला

नई दिल्ली : गुजरात के सूरत की निचली अदालत की ओर से गुरुवार को मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है. संसद की सदस्यता समाप्त होने के बाद उनके सामने आवास का एक नया संकट भी पैदा होने वाला है. खबर है कि ऊपरी अदालत यानी सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिलती है, तो वे ‘बेघर’ हो जाएंगे और उन्हें सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा.

दिल्ली के लुटियंस जोन में रहते हैं राहुल गांधी

समाचार एजेंसी भाषा की एक रिपोर्ट के अनुसार, सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलने पर एक महीने के भीतर दिल्ली के लुटियंस जोन स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है. राहुल गांधी को 2004 में लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद 12, तुगलक लेन बंगला आवंटित किया गया था.

30 दिन के अंदर अपील की छूट

सूरत की एक अदालत द्वारा राहुल गांधी को 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया. हालांकि सूरत की अदालत ने तत्काल जमानत देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है.

प्रियंका को भी खाली करना पड़ा था बंगला

आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि, उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है. इसलिए वह सरकारी आवास में रहने के हकदार नहीं हैं. नियमों के अनुसार, उन्हें अयोग्यता आदेश की तारीख से एक महीने के भीतर अपना आधिकारिक बंगला खाली करना होगा. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को जुलाई 2020 में लोधी एस्टेट स्थित अपना आधिकारिक बंगला खाली करना पड़ा था, क्योंकि सुरक्षा कम किए जाने के बाद वह इसके लिए पात्र नहीं थीं.

कानूनी और राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस

कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह राहुल गांधी की दोषसिद्धि और अयोग्यता के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेगी. अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जब तक कि ऊपरी अदालत उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक नहीं लगा देती. इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह ‘भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन’ है. उसने कहा कि लड़ाई ‘कानूनी और राजनीतिक’ दोनों तरीके से लड़ी जाएगी. विपक्षी दल ने यह भी आरोप लगाया कि यह कार्रवाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ से प्रेरित है.