MGNREGA Scheme: मनरेगा को बदलने वाले विधेयक की प्रतियां लोकसभा सदस्यों को बांटी गई हैं. विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है.
100 दिनों की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी
मनरेगा में अब तक 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है. लेकिन नये कानून बनने के बाद प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को हर वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी.
लोकसभा में सोमवार के लिए विधेयक किया गया सूचीबद्ध
लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची में यह विधेयक सूचीबद्ध किया गया है. विधेयक के बारे में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मनरेगा ने पिछले 20 साल से अधिक समय तक ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी दी है. हालांकि, सामाजिक सुरक्षा के बड़े पैमाने पर कवरेज और बड़ी सरकारी योजनाओं को पूरी तरह लागू करने से ग्रामीण इलाकों में जो बड़ा सामाजिक-आर्थिक बदलाव आया है, उसे देखते हुए इसे और मजबूत करना जरूरी हो गया है.
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