Karnataka Budget 2025 : अल्पसंख्यकों की शादी पर मिलेंगे 50,000 रुपये, सिद्धारमैया ने खोला खजाना

Karnataka Budget 2025 : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपना 16वां बजट पेश किया. इसमें उन्होंने कई घोषणाएं की. जानें इस साल कितना पैसा खर्च करेगी कर्नाटक सरकार.

Karnataka Budget 2025 : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 मार्च, 2025 को अपना 16वां बजट पेश किया. बजट का अनुमानित व्यय 4 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले साल के 3.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित कुल व्यय 4,09,549 करोड़ रुपये है जिसमें 3,11,739 करोड़ रुपये का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 71,336 करोड़ रुपये का कैपिटल बॉटम एक्सपेंडिचर और 26,474 करोड़ रुपये का लोन रीपेमेंट शामिल है.

कर्नाटक सरकार के बजट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेवेन्यू डेफिसिट 19,262 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.63 प्रतिशत है. राजकोषीय घाटा 90,428 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 2.95 प्रतिशत है. 2025-26 के अंत में कुल देनदारियां 7,64,655 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 24.91 प्रतिशत है.

बजट की मुख्य घोषणाएं

1. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मेट्रो नेटवर्क को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक बढ़ाया जाएगा.
2. सरकार ने बेंगलुरु में ट्रैफिक की भीड़भाड़ को दूर करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हेब्बल एस्टीम मॉल को सिल्क बोर्ड जंक्शन से जोड़ने के लिए 18.5 किलोमीटर लंबी उत्तर-दक्षिण सुरंग की योजना बनाई है.
3. ब्रांड बेंगलुरु के तहत 21 परियोजनाओं के लिए 1,800 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया. मौसम संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये और कावेरी जल आपूर्ति परियोजना के पांचवें चरण के लिए ₹555 करोड़ आवंटित किए गए.
4. सरकार नाबार्ड के सहयोग से मैसूर में रेशम कीट बाजार स्थापित करेगी. शहरी विकास के लिए महानगर पालिका को 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया.
5. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अल्पसंख्यक परिवारों को कम लागत वाली शादियों के लिए 50,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की.
6. सरकार जैन पुजारियों, सिखों के मुख्य ग्रंथियों और मस्जिदों के पेश-इमामों का मानदेय बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह करेगी.
7. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किसानों को उत्पादन, फसल स्वास्थ्य, बाजार के मुद्दों और कृषि पद्धतियों के बारे में जानकारी देने में मदद करने के लिए आईआईएससी बेंगलुरु में एक ‘ज्ञान बैंक’ की स्थापना की घोषणा की.
8. कर्नाटक बजट भाषण के दौरान, सीएम सिद्धारमैया ने कन्नड़ भाषा के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एक राज्य के स्वामित्व वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की घोषणा की.