Delhi Govt: दिल्ली में आम लोगों के वित्तीय संबंधी समस्या दूर करने के लिए लगेगा शिविर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि वर्ष 2014 से वित्तीय समावेशन और सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है. डिजिटलीकरण से सिर्फ लोगों के पैसे का लेन-देन करने का तरीका ही नहीं बदला है, बल्कि अर्थव्यवस्था की मूल प्रकृति पूरी तरह बदल गयी है. डिजिटलीकरण के कारण आम लोगों के अधिकार पहले से अधिक सुरक्षित हुए हैं.

Delhi Govt: आम लोगों को देश की बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए है. हाल के वर्षों में देश के बैंकिंग व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है. बैंकिंग गवर्नेंस खासकर बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण पर केंद्र सरकार ने विशेष ध्यान दिया है. आम लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए गुरुवार को ‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ अभियान के मेगा कैंप का आगाज किया गया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कार्यक्रम का आगाज किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2014 से वित्तीय समावेशन और सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है. डिजिटलीकरण से सिर्फ लोगों के पैसे का लेन-देन करने का तरीका ही नहीं बदला है, बल्कि अर्थव्यवस्था की मूल प्रकृति पूरी तरह बदल गयी है. डिजिटलीकरण के कारण आम लोगों के अधिकार पहले से अधिक सुरक्षित हुए हैं. 

अब सरकार ने नागरिकों की अनक्लेम्ड संपत्ति को डिजिटल माध्यम से और ‘आपकी पूंजी आपका अधिकार’ के तहत डिजिटल सुविधा के जरिये बहाल करने की जिम्मेदारी ली है. इस नीति से जाहिर है कि सरकार की नीति समाज के हर वर्ग तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने की है. दिल्ली सरकार इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ‘आपकी पूंजी आपका अधिकार’ के तहत शिविर आयोजित करेगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट, पॉलिसी, शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश की जानकारी हासिल करने के लिए शिविर का दौरा करें. यह शिविर आम लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है. 

आम लोगों के वित्तीय अधिकार सुनिश्चित करने की पहल

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस अभियान को शुरू करने का मकसद आम लोगों के वित्तीय अधिकार सुनिश्चित करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के केंद्र में हमेशा आम लोगों का हित सर्वोपरि है. केंद्र सरकार का मानना है कि सार्वजनिक जागरूकता, सार्वजनिक सेवा और सार्वजनिक विश्वास ही राष्ट्र की असली ताकत हैं. यह अभियान लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है और अक्टूबर से दिसंबर के तीन महीने के अंदर देश के हर जिले तक पहुंचाने का लक्ष्य है.

सरकार की कोशिश है कि इस अभियान से कोई भी नागरिक वंचित नहीं रहे और आम नागरिक को उसकी जमा-पूंजी से वंचित नहीं होना पड़े. वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि  केंद्र सरकार ने देश में कई योजनाओं के जरिये वित्तीय समावेशन को आसान बनाने का काम किया है. यह अभियान सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि लोगों का व्यवस्था के प्रति भरोसा, सम्मान और नागरिक अधिकारों सुनिश्चित करना है.