सीएम योगी ने रोजगार महाकुंभ में लॉन्च किया ‘एकीकृत निगरानी प्रणाली पोर्टल’, अटल आवासीय विद्यालयों में होगी रीयल-टाइम मॉनिटरिंग

CM Yogi: मुख्यमंत्री ने बताया कि अब बेसिक शिक्षा में भी इसी तर्ज पर ‘एकीकृत परिसर’ की व्यवस्था लागू की जा रही है. पहले चरण में 57 मुख्यमंत्री अभ्युदय और कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना शुरू हो चुकी है. ये डे स्कूल होंगे, जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त होगी.

CM Yogi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रोजगार महाकुंभ 2025 के अवसर पर अटल आवासीय विद्यालयों के लिए एकीकृत निगरानी प्रणाली पोर्टल की शुरुआत की. इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों की गतिविधियों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी.

श्रमिकों के बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल श्रमिकों के बच्चों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और अनुशासित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने कहा कि श्रमिक दूसरों के लिए घर और स्कूल तो बनाता था, लेकिन उसका अपना बच्चा पढ़ाई से वंचित रह जाता था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीड़ा को दूर करने के लिए श्रम और सेवायोजन मंत्रालय ने 18 आवासीय विद्यालय शुरू किए, जहां 18,000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है.

पोर्टल की विशेषताएं

अटल कमांड सेंटर आधारित इस प्रणाली के माध्यम से:-

• छात्र-छात्राओं और स्टाफ की दैनिक उपस्थिति रीयल-टाइम में दर्ज होगी.
• छात्रों की प्रोफाइल, प्रगति, परीक्षा परिणाम और रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होंगे.
• शिक्षण गुणवत्ता पर सीधा नियंत्रण रहेगा.
• शिक्षकों और कर्मचारियों का पूरा विवरण जुड़ा होगा, जिससे जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित होगा.

बेसिक शिक्षा में भी बदलाव

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब बेसिक शिक्षा में भी इसी तर्ज पर ‘एकीकृत परिसर’ की व्यवस्था लागू की जा रही है. पहले चरण में 57 मुख्यमंत्री अभ्युदय और कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना शुरू हो चुकी है. ये डे स्कूल होंगे, जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त होगी.

श्रमिकों के लिए न्यायिक सुधार

कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने ‘श्रम न्याय सेतु पोर्टल’, औद्योगिक न्यायाधिकरण वेबसाइट और ई-कोर्ट पोर्टल की भी शुरुआत की. उन्होंने कहा कि ये पोर्टल श्रमिकों को त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराएंगे. इनके माध्यम से श्रम विवादों का ऑनलाइन समाधान, 24 घंटे सेवाओं की उपलब्धता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी.