नयी दिल्ली : राज्यसभा में आज समाजवादी पार्टी के एक सदस्य ने नकली, घटिया एवं एक्सपायर्ड दवाइयों के बेचे जाने पर चिंता जतायी वहीं सरकार ने कहा कि इस संबंध में नियंत्रण तथा कार्रवाई के लिए सारे अधिकार राज्यों के पास हैं.
सपा के नरेश अग्रवाल ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और कहा कि बाजार में खासी मात्रा में नकली, घटिया एवं एक्सपायर्ड दवाइयां बिक रही हैं और सरकार के पास इनकी जांच के लिए कोई प्रणाली नहीं है. उन्होंने इस संबंध में सरकार से एक प्रभावी नीति बनाने की मांग की.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि सरकार इस संबंध में संवेदनशील और काफी सक्रिय है. उन्होंने कहा कि लेकिन इस संबंध में नीति के कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकारों के पास है. उन्होंने कहा कि गुणवत्ता पर काबू तथा कार्रवाई के लिए राज्यों के पास पूरे अधिकार हैं.
नड्डा ने कहा कि केंद्र राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी मदद दे रहा है. प्रयोगशालाओं की क्षमता में वृद्धि और बुनियादी ढांचों के विकास के लिए एक बडी परियोजना को मंजूरी दी गयी है. उन्होंने कहा कि इस दिशा में कुछ राज्यों ने काफी अच्छा काम किया है.
शून्यकाल में ही कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री ने गुजरात में किसानों की आत्महत्या तथा बढती बेरोजगारी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में गुजरात में फसलों के नाकाम रहने तथा कर्ज के कारण 91 किसानों ने आत्महत्या की. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के तमाम दावों के बाद भी गुजरात में बेरोजगारी दर में काफी वृद्धि हुयी है.
शून्यकाल में ही कांग्रेस के अहमद पटेल ने पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों को पकडने तथा उनकी नौकाओं को क्षतिग्रस्त कर देने का मुद्दा उठाया. पटेल ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका अक्सर भारतीय मछुआरों को पकड लेते हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों में 1000 से ज्यादा नावें बंद हैं वहीं 300 से ज्यादा भारतीय मछुआरे भी उनकी कैद में हैं.
उन्होंने कहा कि सरकार को मछुआरों के साथ ही उनकी नौकाओं को भी छुडाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि ये नौकाएं ही उनके लिए आजीविका के साधन हैं. उन्होंने मांग की कि सरकार को उन मछुआरों को नौकाएं खरीदने के लिए एक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में पहले ही सदन में एक बयान दिया था जिस पर सदस्यों को अभी स्पष्टीकरण पूछना है. उन्होंने कहा कि वह स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हैं और इसके लिए आसन को समय तय करना है.
