पीएम मोदी की मौजूदगी में लोकसभा में हंगामा

नयी दिल्ली : नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्षी दलों के शोर शराबे और नारेबाजी के कारण आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कार्यवाही बाधित रही और इस विषय पर मतविभाजन के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराने की मांग कर रहे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस एवं वामदलों के सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक 11 बजकर करीब 35 मिनट पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी.दो बार स्थगन के बाद विपक्ष का हंगामा जारी रहा तो स्पीकर ने कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी. कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल अपनी मांग के समर्थन में अध्यक्ष के आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे और मतविभाजन वाले किसी नियम के तहत चर्चा की मांग करने लगे.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सदन में कुछ देर मौजूद रहे. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदस्यों से कहा कि वे नियम 193 के तहत चर्चा करें. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि हम कई बार निवेदन कर चुके हैं और आप भी कह चुकी हैं. हम चर्चा के लिए तैयार हैं. अब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदल क्यों गतिरोध पैदा कर रहे हैं. हम फिर कहना चाहते हैं कि प्रश्नकाल के तत्काल बाद नियम 193 के तहत चर्चा शुरू करें. विपक्ष के ‘वोटिंग, वोटिंग’ नारे के बीच अनंत कुमार ने कहा कि वोटिंग हो चुकी है. देश में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वोटिंग हो चुकी है. टाइम मैगजीन में हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्वमान्य हो गए हैं. सभी देशों में नंबर एक हो गए हैं. इस बीच विपक्षी सदस्यों का शोर शराबा जारी रहा. हंगामे के बीच ही कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए.

अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदस्यों से कई बार अपने स्थान पर जाने का आग्रह किया लेकिन विपक्षी सदस्यों का शोर-शराबा जारी रहा. लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे कुछ कहना चाहते थे लेकिन हंगामे में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी. सदन में व्यवस्था नहीं बनती देख अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 35 मिनट पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. 16 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरु होने के बाद से लोकसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा को लेकर गतिरोध बना हुआ है. विपक्ष जहां मतविभाजन के प्रावधान वाले नियम 56 या नियम 184 के तहत चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं सरकार नियम 193 के तहत चर्चा कराने पर जोर दे रही है.

इस सप्ताह सोमवार को आसन के निर्देश पर नियम 193 के तहत चर्चा शुरू हुई लेकिन हंगामे के कारण चर्चा आगे नहीं बढ पायी. आज भी लोकसभा की कार्यसूची में ए पी जितेन्द्र रेड्डी द्वारा कालेधन को समाप्त करने के लिए करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के प्रस्ताव पर चर्चा का उल्लेख है.