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कर्नाटक में बोले पीएम मोदी, मैं देश को गलत रास्‍ते पर नहीं ले जाने दूंगा

Updated at : 29 May 2016 5:39 PM (IST)
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कर्नाटक में बोले पीएम मोदी, मैं देश को गलत रास्‍ते पर नहीं ले जाने दूंगा

दावणगेरे (कर्नाटक) :केंद्र सरकार के कामकाज की आलोचना करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी दो साल पुरानी सरकार ने 700 से ज्यादा योजनाएं शुरू की हैं और यदि कुछ काम नहीं भी हो सके हैं तो भी ‘‘मैं देश को गलत राह पर नहीं जाने दूंगा.’ […]

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दावणगेरे (कर्नाटक) :केंद्र सरकार के कामकाज की आलोचना करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनकी दो साल पुरानी सरकार ने 700 से ज्यादा योजनाएं शुरू की हैं और यदि कुछ काम नहीं भी हो सके हैं तो भी ‘‘मैं देश को गलत राह पर नहीं जाने दूंगा.’ अपनी सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर ‘विकास पर्व’ के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने जोर देकर कहा कि वह ‘‘पाप के पथ पर कभी नहीं जाएंगे’.

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार डीजल और पेट्रोल सहित अन्य लॉबियों के दबाव में ‘‘झुक’ गई थी. मोदी ने कहा कि उन्होंने अपना दफ्तर भी ठीक से नहीं देखा था और कुछ लोगों ने उनके काम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया. आलोचकों पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यक्रम मुख्य रुप से किसानों और गरीबों के लिए हैं और उनमें बिचौलियों की भूमिका खत्म की जा रही है. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘मेरी सरकार ने एक हफ्ता भी पूरा नहीं किया था और कुछ लोगों ने इसके काम पर सवाल उठाना शुरु कर दिया. हमें हिसाब देने को कहा गया. ये देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन लोगों की ओर से चुनी गई सरकार में यकीन नहीं करते. वे :एनडीए का सत्ता में आना: पचा नहीं पा रहे. मैं आपकी सरजमीं से आया हूं, आपके बीच से आया हूं.’

मोदी ने कहा, ‘‘मैंने पिछले दो साल में जो कुछ भी किया है वह लोगों के कल्याण के लिए है. कुछ लोगों का कहना है कि मोदी बडी चीजें नहीं करते.’ पिछली सरकार पर कुछ लोगों को ‘‘बडे-बडे फायदे’ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा, ‘‘क्या मैं भी वही पाप करुं ? क्या मुझे भी गलत राह पर चले जाना चाहिए ? जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया है तो मुझे पाप के पथ पर जाने की कोई जरुरत नहीं. यदि एक-दो चीजें नहीं भी हो पाती हैं तो मैं देश को गलत राह पर नहीं जाने दूंगा.’

प्रधानमंत्री ने ये टिप्पणियां ऐसे समय में की हैं जब कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियां मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही हैं. मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में शुरु किए गए कार्यक्रम गिनाए और कहा कि देश में ‘‘बदलाव’ महसूस किया जा सकता है औ वह देश को नई उंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें लोगों का समर्थन चाहिए. उन्होंने किसानों के लिए शुरु की गई फसल बीमा और सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रमों का जिक्र किया. उन्होंने गरीबों के लिए बैंक खाते खोलने और बीमा योजनाएं शुरु करने के अलावा अगले तीन साल में पांच करोड लोगों को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए किए जा रहे प्रयास का भी जिक्र किया. प्रधानमंत्री ने गन्ना किसानों को चीनी मिल के बकाये का जल्द भुगतान सुनिश्चित करने और किसानों को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी बताया. मोदी ने करीब 1200 ‘‘बेकार’ कानूनों को निरस्त करने और तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में इंटरव्यू की जरूरत खत्म करने का भी जिक्र किया.

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘बिचौलियों को अमीर होने से रोक दिया गया है. हमने ये बदलाव लाने का काम किया है. हमने पिछले दो साल में 700 से ज्यादा योजनाएं लाने का काम किया है.’ मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘मेरी सरकार ने कांग्रेस-मुक्त भारत का बीडा उठाया है. बल्कि मैं कहूंगा कि लोगों ने ये बीडा उठाया है. हमने बिचौलियों को दूर करने का बीडा उठाया है. हमें अब बिचौलियों की कोई जरुरत नहीं.’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘बिचौलियों के खेल ने इस देश को लूटा है.’ उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने तो बस अपने काम का ढोल पीटा. मोदी ने कहा, ‘‘वे कहते थे कि हम ये कानून लेकर आए तो हम वो कानून लेकर आए. इस सरकार ने 1,200 से ज्यादा ऐसे पुराने कानूनों को निरस्त किया है जो पिछले 60 साल से मौजूद थे.’ मोदी ने कहा, ‘‘मैं तो चकित था कि एक नागरिक इतने सारे कानूनों का बोझ ढोता है. इन 1200 कानूनों में से कुछ तो 100-150 साल पुराने भी थे. हमने उन सभी को निरस्त कर दिया है.’ गन्ने से इथेनॉल बनाने का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि यह विचार तो पहले से था पर पिछली सरकार पेट्रोल और डीजल लॉबी के दबाव में ‘‘झुक’ गई, लेकिन ‘‘मैंने इससे इनकार कर दिया.’ उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल की मिलावट के पांच फीसदी के मौजूदा स्तर को बढाएगी. कुछ देशों में यह 30 फीसदी तक है.

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