दिल्ली : ऑड-ईवन पर फैसला आज, महिलाओं से छिन सकती है छूट

नयी दिल्ली : देश की राजधानी में लोगों के आपार समर्थन को देखते हुए दिल्ली सरकार एक बार फिर आर्ड- ईवन फार्मूले को लागू कर सकती है. इसकी विधिवत घोषणा मुख्यमंत्री केजरीवाल गुरुवार यानी आज कर सकते हैं. दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 11 लाख लोगों के रिस्पांस को देखते हुये सरकार ने यह फैसला लिया है. गौरतलब हो कि सरकार ने इसे लेकर एक जनमत सर्वे कराया था जिसमें लोगों से इस फार्मूले को लेकर उनकी राय मांगी गयी थी. राय मिलने के बाद बुधवार को केजरीवाल ने इस मुद्दे पर बैठक भी की.

सूत्रों के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद अप्रैल में इसे लागू किया जा सकता है. इसके साथ ही पिछली बार महिलाओं को इस नियम से मिली छूट इस बार सरकार वापस ले सकती है. ऑड-ईवन को लेकर लोगों ने जो अपनी राय भेजी है वह सकारात्मक दि ख रहा है. लोग इस फार्मूले के दोबारा लागू करने के पक्ष में हैं. केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि फार्मूले के लागू होने के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हुआ. इस रिजल्ट से उत्साहित सीएम केजरीवाल ने इस योजना में कुछ बदलाव कर दोबारा लागू करने की बात पहले भी कही थी. इस बार सरकार दो पहिया वाहनों को भी इस दायरे में ला सकती है. राष्ट्रपति के दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जताये जाने के बाद दिल्ली सरकार इसे लेकर गंभीर हुई है.
ऑड-ईवन को लेकर सरकार ने विभिन्न माध्यमों से लोगों से जो रिपोर्ट मंगाई थी. उसका असर काफी सकारात्मक रहा है और ज्यादात्तर लोगों ने इसके पक्ष में अपनी राय दी है. सरकार ने इस फार्मूले को लेकर लोगों से ईमेल, मिस्ड कॉल और ऑनलाईनस फार्मस के जरिये उनकी राय मांगी थी. जिसमें 9 लाख लोगों ने भाग लिया. जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन 28,300 सुझाव मिले हैं जबकि अन्य स्रोतों ईमेल और बाकी स्रोत से 9,000 और 1,82,808 मिस्ड कॉल से मिले हैं सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.

आप के एक विधायक ने बताया कि आम लोग इस फार्मूले के दोबारा लागू करने के पक्ष में हैं. हाल में परिवहन मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट किया था कि दिल्ली सरकार आर्ड ईवेन फार्मूले को भविष्य में भी लागू करेगी. मंत्री के मुताबिक विभाग लोगों की राय पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है. दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए इसे लागू किया जा रहा है. वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का सुझाव है कि लाइसेंस प्लेट नीति भी दोबारा लागू की जायेगी. सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अगले चरण को सीबीएसई परीक्षा के बाद घोषण की जायेगी.