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व्यापमं घोटाले की हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही करायेंगे सीबीआइ जांच : राजनाथ सिंह

Updated at : 06 Jul 2015 4:25 PM (IST)
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व्यापमं घोटाले की हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही करायेंगे सीबीआइ जांच : राजनाथ सिंह

झाबुआ (मध्यप्रदेश) : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि व्यापमं घोटाले की सीबीआइ जांच की जरूरत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले की चल रही मौजूदा जांच संतुष्टिजनक है और सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट भी इससे संतुष्ट है. राजनाथ ने यह बयान आज झाबुआ पहुंचने पर दिया है. वे यहां भाजपा के […]

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झाबुआ (मध्यप्रदेश) : केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि व्यापमं घोटाले की सीबीआइ जांच की जरूरत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले की चल रही मौजूदा जांच संतुष्टिजनक है और सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट भी इससे संतुष्ट है. राजनाथ ने यह बयान आज झाबुआ पहुंचने पर दिया है. वे यहां भाजपा के दिवंगत सांसद दिलीप सिंह भूरिया के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस घोटाले की जांच हाइकोर्ट की निगरानी में एसटीएफ कर रही है और एसटीएफ अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं बल्कि अदालत को देती है. उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट व संभवत: सुप्रीम कोर्ट में भी इस घोटाले की जांच के लिए याचिका दायर की गयी है, अगर वहां से सीबीआइ जांच का आदेश आयेगा तब हम इस घोटाले की सीबीआइ जांच कराने को तैयार हैं. उन्होंने मीडिया से कहा कि कृपया एक गैर मुद्दे को मुद्दा नहीं बनायें.

उनके साथ इस दौरे में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व मध्यप्रदेश से आने वाले केंद्रीय मंत्री भी थे. राजनाथ का यह बयान राज्य सरकार की उस लाइन का समर्थन है, जिसमें राज्य सरकार यह कह रही है कि व्यापमं घोटाले की सीबीआइ जांच की कोई जरूरत नहीं है. राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व उनके वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी बार-बार यह कहते रहे हैं कि इस मामले की सीबीआइ जांच की जरूरत नहीं है.

वहीं, कांग्रेस ने आज ही शिवराज सिंह सरकार को बरखास्त करने की मांग की है और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआइ जांच कराने की मांग की है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज इस मामले के तार शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जुडे होने का आरोप लगाया है.

फिलहाल हो रही है एसटीएफ जांच

व्यापमं घोटाले की जांच फिलहाल एसटीएफ कर रही है. यह एजेंसी मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रण में है. इसकी जांच की निगरानी तीन सदस्यीय एसआइटी कर रही है. विपक्ष का आरोप है कि एसटीएफ राज्य सरकार के नियंत्रण में है और उसके सदस्य इसकी जांच में खुद अपनी जान की सुरक्षा को लेकर आशंकित है, ऐसे में वह कैसे निष्पक्ष जांच कर सकता है.

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