नयी दिल्ली : राज्यसभा में आज सरकार ने कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक सहित दो विधेयकों को वापस ले लिया.कोयला राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 वापस लेने के लिए सदन से अनुमति मांगी जिसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई.
इसी दौरान माकपा नेता तपन कुमार सेन ने कहा कि वह इस विधेयक को वापस लेने का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन इस विधेयक की जगह सरकार जो विधेयक लाने वाली है वह उसके पक्ष में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि सरकार जो विधेयक लाने जा रही है उसके जरिये कोयला क्षेत्र के निजीकरण के लिए उपाय किए जाएंगे.
सेन ने कहा कि कोयला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के निजीकरण को देश कभी मंजूरी नहीं दे सकता. इस पर उप सभापति पी जे कुरियन ने कहा कि सदस्य को अपनी आपत्ति, सरकार जब संबंधित विधेयक लाए, तब रखनी चाहिए.
इससे पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने सदन की अनुमति से लोक वित्त पोषित बौद्धिक संपदा संरक्षण और उपयोग विधेयक 2008 को वापस लिया.
