गृह मंत्रालय भी नहीं चाहता निर्भया के दोषियों की फांसी रुके, राष्ट्रपति को भेजी सिफारिश

नयी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2012 के निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की दिल्ली सरकार की सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

दया याचिका खारिज करने की फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के दो दिन बाद यह कदम उठाया गया है. अधिकारियों ने बताया कि यह फाइल विचार करने एवं अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेज दी गयी है. गृह मंत्रालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में एक दोषी की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश करने वाली फाइल में टिप्पणी भी की है. मामले के दोषियों में शामिल विनय शर्मा 23 वर्षीय छात्रा से बलात्कार और उसकी हत्या को लेकर मौत की सजा का सामना कर रहा है.

गौरतलब है कि निर्भया सामूहिक बलात्कार की घटना 16 दिसंबर 2012 को हुई थी. चोटों के चलते बाद में उसकी मौत हो गयी थी. इस बर्बर घटना से राष्ट्रव्यापी रोष की लहर छा गयी थी और व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे. निर्भया मामले में दया याचिका को खारिज किये जाने के कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है, जब हैदराबाद में 25 वर्षीय एक पशु चिकित्सिका से सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या को लेकर राष्ट्रव्यापी रोष है.