संसद का मॉनसून सत्र: 2014 से अटके पड़े हैं मोदी सरकार के लाये 40 बिल, पारित करवाना चुनौती

मॉनसून सत्र : रास में लंबित विधेयकों को पारित करवाना चुनौती

नयी दिल्ली : संसद का मॉनसून सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र में कई अहम बिल लंबित हैं. सत्र के दौरान 40 बिल तो ऐसे हैं जिन्हें मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद लेकर आयी थी, लेकिन अब भी उनके संसद से पारित होने का इंतजार है. मौजूदा माहौल में जब विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को सदन में घेरने की तैयारी कर रहा है, इन बिलों का पारित हो पाना मुश्किल लग रहा है. सत्ता पक्ष और विपक्ष में ऐसी तकरार है कि संवाद को कोई रास्ता कायम होना मुश्किल नजर आ रहा है. चुनावी रैलियों के आरोप-प्रत्यारोप सदन के कामकाज पर भारी रहने वाले हैं.

केंद्र में सरकार संभालने के बाद एनडीए सरकार ने लंबित बिलों में से 12 बिल बहुमत वाले सदन लोकसभा में पारित करा लिये हैं, लेकिन राज्यसभा में अबतक ये अटके ही हुए हैं. अगामी चुनावों के देखते हुए संसद का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं. पिछले दिनों पूरा बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था, साथ ही कामकाज के लिहाज से 16वीं लोकसभा का रिकॉर्ड काफी खराब ही रहा है.

विपक्ष िवभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने को तैयार

तीन तलाक और भूमि अधिग्रहण बिल पर होगा अधिक जोर

संसद में मोदी सरकार की ओर से लाये गये लोकपाल, भूमि अधिग्रहण, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण, ट्रांसजेंडर के अधिकार, तीन तलाक, भगोड़ा आर्थिक अपराधी और नदी विवाद से जुड़े बिल लंबित हैं. इनमें से सरकार तीन तलाक और भूमि अधग्रिहण बिल को प्रमुखता से पारित कराने की कोशिश में जुटी है.

महिला आरक्षण के साथ तीन तलाक बिल भी पास कराएं

महिला आरक्षण की मांग उठाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने मोदी सरकार ने एक नयी डील की पेशकश की है. इस डील में मोदी सरकार ने राहुल गांधी से महिला आरक्षण बिल के साथ ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर संसद में समर्थन का आह्वान किया है.

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल को लिखे पत्र में एक नयी डील का ऑफर दिया. रविशंकर ने लिखा कि भाजपा और कांग्रेस महिलाओं की समानता और भागीदारी के लिए साथ आएं. हमें महिला आरक्षण बिल के साथ तीन तलाक और निकाह हलाला जैसे मसलों पर भी कानून का समर्थन करना चाहिए.

मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लायेगा विपक्ष

कांग्रेस ने कहा कि वह बुधवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लायेगी. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुईं सभी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सहमत हुई हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोशिश करेगी कि सभी विपक्षी दलों को साथ लें. अन्य विपक्षी दलों को भी साथ लेने की प्रक्रिया चल रही है.

सभी दलों के साथ मिलकर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लायेगी. खड़गे ने कहा कि कांग्रेस इस सत्र में महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, पीट-पीटकर हत्या किये जाने (लिंचिंग) , किसान, एससी-एसटी अत्याचार विरोधी कानून, महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी.