नीति आयोग की बैठक में PM ने कहा, अब आर्थिक वृद्धि दर को 10 फीसदी के दायरे में पहुंचाने की चुनौती

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने अब चुनौती वृद्धि दर को दहाई अंक तक पहुंचाने की है, जिसके लिए ‘कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे.’प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की चौथी बैठक के उद्घाटन सत्र […]

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने अब चुनौती वृद्धि दर को दहाई अंक तक पहुंचाने की है, जिसके लिए ‘कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे.’प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की चौथी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बीते वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और अब चुनौती इस वृद्धि दर को दहाई अंक में ले जाने की है.

पीएम मोदी ने कहा कि 2022 तक न्यू इंडिया का सपना अब हमारे देश के लोगों के का एक संकल्प है. मोदी ने इसी संदर्भ में आज की बैठक के एजेंडा में शामिल मुद्दों का जिक्र किया. इसमें किसानों की आय को दोगुना करना, आंकाक्षारत (अपेक्षाकृत पीछे रह गये) जिलों का विकास, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, पोषण मिशन और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का उल्लेख किया. इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत किया.

सत्र का संचालना गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया. बैठक में मुख्यमंत्रियों तथा अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मोदी ने जोर देकर कहा कि संचालन परिषद ऐसा मंच जो ‘ऐतिहासिक बदलाव’ ला सकता है. उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बाढ़ से उत्पन्न स्थित से निपटने में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की संचालन परिषद ने राजकाज से जुटे जटिल मुद्दों को ‘टीम इंडिया’ के रूप में ‘‘सहयोगपूर्ण, प्रतिस्पर्धापूण संघवाद की भावना के साथ लिया है.

प्रधानमंत्री ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का लागू होना टीम इंडिया की इस भावना का एक जीता जागता उदाहरण है. प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उप समूहों और समितियों में अपने कार्यों के जरिये स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल लेनदेन और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

बता दें कि दो दिन चलने वाली इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कैबिनेट मंत्री हिस्सा ले रहे हैं. इस दौरान तमाम मुख्यमंत्रियों को ‘न्यू इंडिया 2022’ का एजेंडा दिया जायेगा और उस पर काम करने की रणनीति भी बतायी जायेगी. बैठक के दौरान किसानों की आय दोगुनी करना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय पोषण मिशन और मिशन इंद्रधनुष पर भी चर्चा होगी. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंन्सिल विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों को लागू करने पर रविवार को चर्चा करेगी.

नीति आयोग की बैठक में केजरीवाल नहीं पहुंचे
राजनिवास में धरना दे रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए. इससे पहले रविवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ बाहर आने की अटकलें लगायी जा रहीथी. नीति आयोग में बैठक के लिए मुख्यमंत्रीअरविंदकेजरीवाल को न्योता भेजा गया था.

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग करेंगे चंद्रबाबू नायडू
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू नीति आयोग कि बैठक में विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रखी है. पिछले कई दिनों से वह अपने मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं. एनडीए से अलग होने के बाद नायडू और पीएम मोदी पहली बार आमने-सामने होंगे. टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा न दिये जाने से नाराज होकर एनडीए छोड़ दिया था.