मोदी सरकार का बड़ा फैसला-बगैर आइएएस पास किये बन सकेंगे संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी
नयी दिल्ली : सरकार ने कई विभागों में वरिष्ठ स्तर के पद निजी क्षेत्र के अधिकारियों समेत उन लोगों के लिए खोल दिये हैं जो मेधावी और उत्साही हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने को इच्छुक हैं. प्रमुख अखबारों में प्रकाशित इश्तहारों के अनुसार सरकार दस ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तियों को खोज रही है जिन्हें […]
नयी दिल्ली : सरकार ने कई विभागों में वरिष्ठ स्तर के पद निजी क्षेत्र के अधिकारियों समेत उन लोगों के लिए खोल दिये हैं जो मेधावी और उत्साही हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने को इच्छुक हैं.
प्रमुख अखबारों में प्रकाशित इश्तहारों के अनुसार सरकार दस ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तियों को खोज रही है जिन्हें राजस्व, वित्तीय सेवाओं, आर्थिक विषयों, कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा, नागरिक विमानन और वाणिज्य के क्षेत्रों में महारत हो, भले वे निजी क्षेत्र से क्यों न हों. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र में कहा गया है, ‘सरकार राष्ट्र निर्माण में योगदान करने को इच्छुक मेधावी एवं उत्साही भारतीय नागरिकों को संयुक्त सचिव स्तर पर सरकार से जुड़ने के लिए निमंत्रित करती है.’ इस पहल को सरकार में वरिष्ठ पदों पर सीधी भर्ती के रूप में देखा जा रहा है. यह नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी और अनुबंध तीन साल का होगा. उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध की अवधि पांच साल तक बढ़ायी जा सकती है.
संयुक्त सचिव भारत सरकार में वरिष्ठ प्रबंधन का अहम स्तर का पद होता है. वे नीति निर्माण में तथा उसे सौंपे गये विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में अगुवाई करते हैं. संयुक्त सचिव मंत्रालय या विभाग के सचिव/अवर सचिव को रिपोर्ट करते हैं तथा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अन्य संबद्ध सेवाओं से उनकी नियुक्ति की जाती है. विज्ञापन के अनुसार, आवेदकों के लिए न्यूनतम उम्र एक जुलाई, 2018 तक 40 साल हो तथा वे मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक हों. उच्च शिक्षा का अतिरिक्त लाभ मिलेगा.
जो लोग आवेदन देने के पात्र हैं, वे किसी राज्य, केंद्रशासित प्रदेश के अधिकारी हैं, बशर्ते वे समतुल्य स्तर पर पहले से कार्यरत हों या प्रासंगिक अनुभव के साथ अपने संवर्ग में समतुल्य स्तर पर नियुक्ति के लिए पात्र हों. उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय, वैधानिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त शोधसंगठनों में समतुल्य स्तर पर कार्यरत व्यक्ति शामिल हों और उनके पास कम से कम 15 साल का अनुभव हो. निजी क्षेत्र की कंपनियों, परामर्शदाता संगठनों, अंतरराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय संगठनों में समतुल्य स्तर पर कार्यरत और कम से कम 15 साल का अनुभव रखने ले व्यक्ति भी आवेदन दे सकते हैं.
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