CJI के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी, कांग्रेस-एनसीपी ने मसौदे पर किये हस्ताक्षर

नयी दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्षी दल महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गये हैं. माकपा सहित कुछ क्षेत्रीय दलों द्वारा तैयार प्रस्ताव से संबंधित मसौदे पर कांग्रेस और एनसीपी के सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिये हैं.

सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों द्वारा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की कार्यशैली पर सवाल उठाने के कुछ महीने बाद अब राजनीतिक दलों ने भी मोर्चा खोलने का मन बना लिया है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने चीफ जस्टिस मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का एक मसौदा कई दलों को बांटा है. जनवरी में सीपीएम महासचिव सीतराम येचुरी ने भी कहा था कि वह विपक्षी दलों के साथ मिलकर जस्टिस मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर चर्चा कर रहे हैं. एनसीपी के वरिष्ठ नेता डीपी त्रिपाठी ने कहा है कि, कई विपक्षी दलों ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिये हैं. उन्होंने कहा है कि एनसीपी, वामपंथी पार्टियों, टीएमसी और कांग्रेस ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं.

प्रस्ताव में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के चार जजों द्वारा प्रेस कांफ्रेंस कर सीजेआई के खिलाफ लगाये गये आरोपों के निस्तारण के लिए कोई कदम नहीं उठाने का हवाला दिया गया है. महाभियोग ऐसे समय में लाने की तैयारी हो रही है जब लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लानेवाले दलों की संख्या दो से बढ़ कर नौ हो गयी है. एनसीपी के राज्यसभा सांसद माजिद मेमन ने महाभियोग प्रस्ताव लाये जाने की पुष्टि की है.

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— ANI Digital (@ani_digital) March 27, 2018

गौरतलब है कि अभी तक कांग्रेस जस्टिस मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर हिचक रही थी और इसके पीछे इस मामले को लेकर पार्टी के भीतर आम राय का न होना बताया जा रहा था. सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर दो राय थी. एक धड़ा जहां मिश्रा के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कर रहा था, वहीं दूसरे धड़े की राय थी कि फिलहाल हमें न्यायपालिका में दखल देने की जरूरत नहीं है. इस धड़े की दलील थी कि एक व्यक्ति के बहाने पूरी न्यायपालिका को निशाना नहीं बनाया जा सकता. माना जा रहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस धड़े की राय से सहमत थे, लेकिन कई दौर की बैठकों के बाद कांग्रेस ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने का मन बनाया है.

बताया जा रहा है कि महाभियोग प्रस्ताव के पीछे विपक्ष की रणनीति दबाव बनाने की भी है. दरसअल, विपक्ष की मंशा चीफ जस्टिस पर दबाव बनाने की है. विपक्ष मानता है कि आनेवाले समय में उनके कई अहम मामले सामने आनेवाले हैं. चीफ जस्टिस का कार्यकाल आगामी दो अक्तूबर तक है. इस दौरान कई महत्वपूर्ण मामले उनके समक्ष आ सकते हैं.