#Ryan School Murder : अभिभावकों का प्रदर्शन, सरकार सीबीआइ जांच को तैयार, प्रबंधन ने कहा-जांच पूरी होने तक हमें दोषी न ठहरायें

गुरुग्राम : गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय प्रद्युम्न की हत्या की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर सैकड़ों लोगों ने रविवार को विद्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया. हरियाणा सरकार ने कहा कि वह इस मांग को स्वीकार करने को राजी है. पुलिस ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए स्कूल परिसर के भीतर शराब की बोतलें फेंकी. शराब की दुकान स्कूल से करीब 50 मीटर की दूरी पर है. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि खाली समय में स्कूल के चालक और कंडक्टर शराब की दुकान से शराब खरीद कर पीते हैं. प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि इस घटना की सीबीआइ जांच का आदेश दिये जाने तक इस विद्यालय को बंद किया जाये. इस बीच, रेयान स्कूल प्रशासन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक हमें दोषी न ठहराया जाये. प्रद्युम्न केपरिवार के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं. प्रशासन ने कहा कि पुलिस जांच हम पूरी मदद करेंगे.

बीते शुक्रवार को रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय के अंदर कक्षा दूसरी के विद्यार्थी प्रद्युम्न ठाकुर की गला काट कर हत्या कर दी गयी थी जिसके बाद जनाक्रोश भड़क उठा था. इस कांड के सिलसिले में बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी और 20 लोगों को हिरासत में ले लिया. प्रदर्शन के दौरान कुछ फोटो पत्रकारों के कैमरों को भी नुकसान पहुंचा.

गुरुग्राम पुलिस के जन संपर्क अधिकारी रविंदर कुमार ने बताया, गुड़गांव पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया. पुलिस ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे 20 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया. इस बीच गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त संदीप खीरवार ने पुलिस द्वारा मीडियाकर्मियों को निशाना बनाये जाने के आरोपों का खंडन किया. उन्होंने कहा मेरी जानकारी के हिसाब से वहां से भीड़ हटाने के लिए उचित चेतावनी दी गयी थी और किसी को निशाना नहीं बनाया गया. लेकिन, यदि कोई मीडियाकर्मी घायल हो गया है तो मैं अफसोस प्रकट करता हूं और हम पूरे प्रकरण का विश्लेषण करेंगे. लेकिन, किसी को निशाना बनाने की मंशा नहीं थी. उन्होंने कहा, पुलिस प्रशासन की ओर से मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि मीडियाकर्मियों का सबसे अच्छा इलाज कराया जाये. पुलिस के अनुसार, मामले में आरोपी अशोक कुमार कथित यौन हमले के इरादे से किसी छात्र के शौचालय में आने के इंतजार में था. प्रद्युम्न पहला छात्र था जो शौचालय में पहुंचा.

हरियाणा के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने रविवारको कहा कि इस मामले में आरोपपत्र सात दिन में तैयार होगा क्योंकि पुलिस तेजी से जांच कर रही है. बहरहाल, अगर बच्चे के माता-पिता सीबीआइ या किसी दूसरी एजेंसी से जांच की मांग करते हैं तो सरकार उनकी मांग स्वीकार कर लेगी. शर्मा ने कहा कि सरकार ने इस मामले में सात दिन की समयसीमा तय की है. आरोपी पर भादसं की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया. उन्होंने संवाददतााओं से कहा कि हमने गुरुग्राम पुलिस को सात दिनों के अंदर दायर किये जानेवाले आरोपपत्र में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक अल्बर्ट पिंटो के खिलाफ किशोर न्याय (देखभाल एवं दंड) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में यह न्यूनतम समय है. लेकिन] यदि बच्चे के माता-पिता तब भी महसूस करते हैं कि वे संतुष्ट नहीं हैं तब उनकी इच्छा के हिसाब से हम सीबीआb समेत किसी भी एजेंसी से जांच करा सकते हैं. शर्मा ने कहा कि इस मामले में सुरक्षा को लेकर कुछ खामियां स्पष्ट तौर पर नजर आती हैं और शौचालय की खिड़की भी टूटी हुई थी. उन्होंने कहा, हम रेयान इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से लापरवाही को स्वीकार करते हैं, लेकिन स्कूल की मान्यता रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि 1200 छात्रों का भविष्य दांव पर है.

शर्मा ने कहा कि स्कूल प्रबंधन को बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी. हम निजी सहित सभी स्कूलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम एक सप्ताह के अंदर पुलिस द्वारा एकत्रित सबूत के साथ आरोपी को अदालत में पेश करेंगे तो बच्चे के माता-पिता की गयी कार्वाई से संतुष्ट होंगे. हमें बच्चे के माता-पिता से पूरी सहानुभूति है, हरियाणा सरकार मदद के लिए इच्छुक होगी. इस मामले में कानून के अनुसार जो भी सख्त कार्रवाई जरूरी होगी, की जायेगी. उन्होंने कहा कि स्कूल के समीपवाली शराब दुकान स्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है. इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा, यह सरकार जनता का भरोसा और विश्वास खो चुकी है. मीडियाकर्मियों पर हमला करके सरकार जनता की आवाज दबाना चाहती है.