संसद का मॉनसून सत्र आज से, गाय, कश्मीर व सीमा विवाद पर सरकार को घेरेगा विपक्ष

नयी दिल्ली : संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के काफी हंगामेदार होने की आशंका है. विपक्ष गोरक्षकों से जुड़े घटनाक्रम, किसानों के प्रदर्शन, कश्मीर में तनाव, सिक्किम सेक्टर में चीन के साथ जारी गतिरोध, कुछ विपक्षी नेताओं के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार को लेकर कानून अनुपालन एजेंसियों की कार्रवाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा.

रविवार को कांग्रेस ने कहा कि वह सरकार से चीन के साथ जारी सीमा विवाद, कश्मीर में तनावपूर्ण स्थिति और गोरक्षा के नाम पर भीड़ द्वारा हिंसा के मुद्दों पर जवाब मांगेगी. राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सिक्किम में चीन के साथ सीमा को लेकर स्थिति बेहद तनावपूर्ण है. उन्होंने सीमा विवाद के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया.

जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह रोजगार देने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है. विपक्ष इस मुद्दे को सदन में उठायेगा. वहीं, सरकार द्वारा बुलायी गयी सर्वदलीय बैठक का तृणमूल कांग्रेस ने बहिष्कार किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे. भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार विपक्ष की ओर से उठाये गये सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा कराने को तैयार है. सरकार संसद में 16 नये विधेयक भी पेश करेगी. भाजपा इस बारे में जोर देती रही है कि अर्थव्यवस्था, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में राजग सरकार का रिकॉर्ड पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत संप्रग सरकार से बेहतर है. रविवार की देर शाम लोकसभा अध्यक्ष ने भी सर्वदलीय बुलायी. इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि संसद का मॉनसून सत्र सफल रहे और सभी दलों के नेता सकारात्मक भूमिका निभायें. इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने डिनर का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री समेत कई नेता पहुंचे.

16 नये विधेयक होंगे पेश

लोकसभा और राज्यसभा में 16 नये बिल पेश किये जायेंगे. इनमें जीएसटी विधेयक, बैंकिंग नियमन (संशोधन) बिल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (संशोधन) बिल, गैर-कानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम (संशोधन) बिल, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) बिल और नागरिकता (संशोधन) बिल शामिल हैं. नागरिकता संशोधन विधेयक के जरिये सरकार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आनेवाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है.

सरकार ने कश्मीर में बातचीत के सभी दरवाजे बंद कर दिये हैं, जिससे राजनीतिक घुटन की स्थिति बनी है. अगर सरकार सोचती है कि कश्मीर में तनाव समाप्त करने का एकमात्र रास्ता बंदूक है, तो हम उनके साथ नहीं हैं.
गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस नेता

हम गोरक्षा के नाम पर निर्दोष लोगों के साथ मारपीट किये जाने और कई बार हत्या के मामले देख रहे हैं. इस मुद्दे पर चर्चा किये जाने की जरूरत है. सरकार को इसका जवाब देना चाहिए. संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की मांग करेगी.
सीताराम येचूरी, महासचिव, माकपा

संसद के मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विषय आयेंगे. हम नियमों के अनुरूप सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा को तैयार हैं. सदन चर्चा का मंच है. हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभायेगा और सदन को चलाने में मदद करेगा.
मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री