मुंबई : भाजपा के नेतृत्ववाली महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कृषि ऋण माफी की एक बड़ी योजना की घोषणा की. इसके तहत प्रत्येक किसान का डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण माफ होगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इस योजना की घोषणा की जिसके तहत किसानों को 34,000 करोड़ रुपये तक की राहत मिलेगी. फडणवीस ने कहा कि मराठा योद्धा शिवाजी महाराज के नाम से शुरू की गयी इस योजना का लाभ 89 लाख किसानों को होगा और करीब 40 लाख कृषक ऋणमुक्त हो जायेंगे.
उल्लेखनीय है कि इस माह की शुरुआत में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में किसान ऋण माफी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आये थे. इससे मुंबई समेत कई शहरों में सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी कर्ज माफी है.उन्होंने कहा, इस योजना से राज्य सरकार के खजाने पर 34,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. इसके लिए सरकार अपने खर्चे में कटौती करेगी. साथ ही इसके लिए सभी विधायक और मंत्री अपनी एक महीने की सैलरी देंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में 2012 से सूखे की स्थिति है और उसके बाद से कई किसान कर्ज नहीं चुका पाये हैं. उन्होंने कहा, हमने सभी पार्टियों के प्रमुखों से चर्चा करने के बाद कर्जमाफी करने का निर्णय लिया है. इससे बड़ी कर्ज माफी देने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स भरनेवाले किसानों को कर्जमाफी का लाभ नहीं मिलेगा. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही नियमित रूप से कर्ज भरनेवाले किसानों को 25 फीसदी रिटर्न दिया जायेगा.
इससे पहले स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी ने कहा था कि अगर 25 जुलाई से पहले किसानों का लोन माफ नहीं हुआ, तो हम बड़े पैमाने और ताकत के साथ सड़कों पर उतरेंगे. दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का अगला सत्र 25 जुलाई से शुरू होनेवाला है. राज्य में शिवसेना और बीजेपी गंठबंधन की सरकार है. किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर शिवसेना भी सड़कों पर उतरी थी. शिवसेना की मांग थी कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाये.
