नयी दिल्ली : ईवीएम विवाद पर अपनी छवि खराब होने और झूठे आरोप लगने की वजह से चुनाव आयोग काफी नाराज दिखायी दे रहा है. जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर अवमानना की कार्रवाई के अधिकार की मांग की है, ताकि आधारहीन आरोपों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जा सके.
अंग्रेजी अखबार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 में संशोधन की मांग की है. इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चुनाव आयोग ने अधिनियम में ऐसे प्रावधान जुड़वाने की इच्छा जाहिर की है, ताकि उसकी अवमानना करने वालों के खिलाफ वह कार्रवाई करने में सक्षम हो सके. रिपोर्ट की माने तो चुनाव आयोग ने करीब एक महीने पहले यह खत लिखा है.
फिलहाल केंद्रीय कानून मंत्रालय चुनाव आयोग के पत्र पर विचार कर रहा है. आयोग ने अपने खत में पाकिस्तान के चुनाव आयोग समेत दूसरे देशों का भी उदाहरण प्रस्तुत किया है. आपको बता दें कि इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान के पास अधिकार हैं कि वह उसकी छवि खराब करने वालों के खिलाफ अवमानना का केस चला सकता है. इसी वर्ष उसने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को नोटिस भी भेजा है.
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भारत के चुनाव आयोग ने इवीएम पर विपक्षी दलों की तरफ से उठाये जा रहे सवालों के संदर्भ में इस तरह की मांग की है. गौर हो कि फरवरी में पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन के बाद विपक्षी दल ईवीएम में छेड़छाड़ के मुद्दे को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं जिसमें सबसे आगे आम आदमी पार्टी है.
