VIDEO मंदसौर हिंसा: प्रशासन को चकमा देते हुए जब बाइक से ही निकले राहुल गांधी

Published at :08 Jun 2017 9:49 AM (IST)
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VIDEO मंदसौर हिंसा: प्रशासन को चकमा देते हुए जब बाइक से ही निकले राहुल गांधी

undefined मंदसौर: मंदसौर में किसान आंदोलन के कारण राजनीतिक गरमा गयी है. गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रोक के बावजूद राजस्थान के लिए रास्ते मंदसौर के लिए बढ़े और नयागांव इलाके में प्रशासन को चकमा देते हुए बाइक से ही मंदसौर के लिए निकल पड़े. मंदसौर में किसान हुए उग्र, 10 वाहनों में लगायी […]

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मंदसौर: मंदसौर में किसान आंदोलन के कारण राजनीतिक गरमा गयी है. गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रोक के बावजूद राजस्थान के लिए रास्ते मंदसौर के लिए बढ़े और नयागांव इलाके में प्रशासन को चकमा देते हुए बाइक से ही मंदसौर के लिए निकल पड़े.

इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया है. आंदोलन के बेकाबू होने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अब कुछ एक्शन में नजर आ रही है. राज्य सरकार ने गुरुवार को मंदसौर के डीएम स्वतंत्र कुमार सिंह और एसपी ओपी त्रिपाठी को हटा दिया. यहीं नहीं रतलाम और नीमच के डीएम भी बदल दिये गये हैं. किसान आंदोलन के केंद्र बने मंदसौर में ओमप्रकाश श्रीवास्तव को नया डीएम बनाया गया है.

शिवराज सिंह चौहान सरकार ने विरोध प्रदर्शनों वाले इलाकों में सुरक्षा कडी कर दी है. मध्य प्रदेश के हिंसा प्रभावित मंदसौर जिले में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की टुकडियों को तैनात किया गया है. जिले में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. उधर, नीमच के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राहुल को हिंसा प्रभावित जिले में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. एसपी ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता ने जिले में घुसने का प्रयास किया तो उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा.
आपको बता दें कि कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में पुलिस गोलीबारी में पांच किसानों के मारे जाने को ‘‘निर्मम हत्या’ करार दिया था और इस मामले पर प्रधानमंत्री की खामोशी पर भी प्रश्न उठाये थे. कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह ‘‘भारतीय किसानों के लिए मौत का अभिशाप’ है.
इधर , चौहान सरकार ने कुछ कदमों का एलान करके तनाव को कम करने की कोशिश की है जिसमें ऐसे किसानों के लिए कर्ज समझौता योजना शामिल है जिन्होंने फसल के वास्ते लिए गये कर्ज का भुगतान नहीं किया है. सरकार के मुताबिक, योजना करीब छह लाख किसानों को कवर करेगी जिनका 6,000 करोड रुपये बकाया है.

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