सोलर स्ट्रीट लगाने में 14 प्रतिशत ही प्रगति

टारगेट पूरा नहीं करनेवाली एजेंसियों को डाला जायेगा काली सूची में संवाददाता,पटना मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की गति धीमी है. पिछले तीन वर्षों के दौरान अभी तक राज्यभर में 14 प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी गयी है. शेष सभी वार्डों में अगस्त 2025 तक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. विभाग ने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने वाली एजेंसियों को सख्त हिदायत दी है कि समय पर काम पूरा करें , अन्यथा उनको काली सूची में डाल दिया जायेगा. हर वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जानी है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट राज्य की 8053 ग्राम पंचायतों के एक लाख नौ हजार 321 वार्डों में लगायी जानी है. हर वार्ड में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जानी है. साथ ही 8053 ग्राम पंचायतों में 10-10 अतिरिक्त सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रावधान किया गया है. स्थिति यह है कि अभी तक 4126 ग्राम पंचायतों के 16397 वार्डों में ही सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी गयी है. अभी तक कुल सिर्फ एक लाख 65 हजार 903 सोलर लाइट लगायी गयी है, जो करीब लक्ष्य के 14 प्रतिशत है. सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय-2 के तहत स्वच्छ गांव-समृद्ध गांव निश्चय योजना में सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का संकल्प जारी किया था. योजना के तहत हर वार्ड में सार्वजनिक पथों और गलियों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जानी है. साथ ही पंचायत सरकार भवन, स्वास्थ्य केंद्र, खेलकूद के आयोजन स्थल, धार्मिक स्थल, बस-ऑटो-टमटम पड़ाव, तालाब और हाट-बाजार में इसे लगाया जाना है. शेष सोलर स्ट्रीट लाइट पर 3090 करोड़ खर्च होगा : मंत्री पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि राज्य के सभी वार्डों में अब सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य अगस्त 2025 निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने पर करीब 3090 करोड़ राशि खर्च होगी. खर्च होने वाली इस राशि का 75 प्रतिशत राशि 15वें वित्त आयोग से की जायेगी, जबकि शेष 25 प्रतिशत राशि छठे राज्य वित्त आयोग से खर्च होगी. उन्होंने कहा कि जो एजेंसियां लक्ष्य पूरा नहीं करेंगी, उनको काली सूची में डाल दिया जायेगा.