जर्जर और क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत करें

जर्जर और क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत करें
लोहरदगा़ उपायुक्त डॉ ताराचंद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई. इसमें सभी तकनीकी व गैर-तकनीकी पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में सर्वप्रथम जर्जर व क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का निर्देश दिया गया ताकि आमजन को राहत मिले और पर्व-त्योहारों में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सभी सिंगल विलेज स्कीम का सर्टिफिकेशन कराने और नगर परिषद क्षेत्र में संचालित योजनाओं को नगर परिषद को हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया. पेशरार जैसे सुदूर क्षेत्रों में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने को लेकर अनाबद्ध निधि से योजनाओं का प्राक्कलन बनाने को कहा गया. ग्रामीण कार्य विभाग को डीएमएफटी व अनाबद्ध निधि से बनायी जा रही सड़कों को तय समय में पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल को कुडू-घाघरा पथ चौड़ीकरण में अधिग्रहित भूमि के रैयतों को भुगतान करने और दुर्गा पूजा को देखते हुए नाली निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया. लोहरदगा-इरगांव पथ का कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा जर्जर पथों की मरम्मत का प्राक्कलन तैयार करने को कहा गया. कार्य पूर्ण कर हैंडओवर करने का आदेश : भवन प्रमंडल को बार एसोसिएशन भवन निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्रों के स्थान परिवर्तन, नये समाहरणालय का कार्य पूर्ण कर हैंडओवर करने का आदेश दिया गया. ग्रामीण कार्य विशेष प्रमंडल को पुल-पुलिया, हेल्थ सब सेंटर और पर्यटन योजनाओं को समय पर पूरा करने को कहा गया. विद्युत प्रमंडल को छूटे गांवों का विद्युतीकरण, जीमा डेयरी यूनिट में कनेक्शन, ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिये गये. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पेंशनधारियों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने और गव्य विकास योजनाओं के लिए ग्रामसभा जल्द कराने को कहा गया. खेल पदाधिकारी को कैरो स्टेडियम का डीपीआर 15 दिन में देने और कला भवन के लिए स्थल चयन करने का निर्देश दिया गया. मत्स्य पदाधिकारी को तालाब अतिक्रमण की स्थिति बताने और मत्स्य बाजार का स्थल चयन करने को कहा गया. प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करें : साथ ही श्रम विभाग को प्रवासी श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करने, कृषि विभाग को फसल बीमा शिविर लगाने, उत्पाद अधीक्षक को शराब दुकानों के पास पीने पर रोक लगाने, भू-अर्जन पदाधिकारी को रैयतों को भुगतान करने, आपूर्ति विभाग को राशन वितरण व आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने और समाज कल्याण विभाग को किशोरी समृद्धि योजना का लाभ छात्राओं तक पहुंचाने के निर्देश दिये गये. बैठक में उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, आईटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, सिविल सर्जन डॉ. राजू कच्छप समेत जिले के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे.
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