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जिले के 65.50 लाभुकों का हुआ इ-केवाइसी

प्रतिनिधि, खूंटी. जिले में राशन कार्डधारियों का इ-केवाइसी किया जा रहा है. इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च रखा गया है. इ-केवाइसी के लिए अब दो ही दिन शेष रह

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प्रतिनिधि, खूंटी. जिले में राशन कार्डधारियों का इ-केवाइसी किया जा रहा है. इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च रखा गया है. इ-केवाइसी के लिए अब दो ही दिन शेष रह गये हैं. इसके बाद भी बड़ी संख्या में लाभुकों का इ-केवाइसी नहीं हो सका है. आंकड़ों के अनुसार जिले में 89.65 प्रतिशत कार्ड का इ-केवाइसी तो हुआ है, लेकिन लाभुकों की बात करें तो 65.50 प्रतिशत लाभुकों का ही इ-केवाइसी हो सका है. अन्य लाभुकों का इ-केवाइसी अब तक नहीं हुआ है. जिले में कुल एक लाख 22 हजार 203 राशन कार्ड हैं. जिसमें कुल चार लाख 85 हजार 527 लाभुक सदस्य हैं. जिसमें से एक लाख आठ हजार 565 कार्ड का इ-केवाइसी किया गया है. जिसमें कुल तीन लाख 18 हजार 32 लाभुकों का इ-केवाइसी हुआ है. अभी भी एक लाख 67 हजार 495 लाभुकों का इ-केवाइसी नहीं हो सका है. कई जगहों पर जानकारी के अभाव में तो कई जगहों पर नेटवर्क के नहीं रहने के कारण इ-केवाइसी में भी परेशानी आ रही है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी भीम उरांव ने लाभुकों से 31 मार्च तक इ-केवाइसी करा लेने की अपील की है. कैसे होगा इ-केवाइसी : राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का इ-केवाइसी किया जाना है. इसके लिए लाभुक जिले के किसी भी जन वितरण प्रणाली में जाकर इ-पॉश मशीन से अपना इ-केवाइसी कर सकते हैं. जिनके उंगलियों के निशान इ-पॉश मशीन में नहीं आते हैं वे रेटिना स्कैन कराकर भी इ-केवाइसी करा सकते हैं. हालांकि रेटिना स्कैन सिर्फ चुनिंदा जन वितरण प्रणाली की दुकानों में ही उपलब्ध है. जिले में स्मार्ट पीडीएस का हो रहा संचालन : खूंटी जिले में स्मार्ट पीडीएस की शुरुआत की गयी है. पूरे राज्य में खूंटी में ही अब तक इसकी शुरुआत की गयी है. इसके तहत जिले के कुल 514 जन वितरण प्रणाली की दुकानों में स्मार्ट पीडीएस का एप के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है. इसके माध्यम से केंद्र सरकार सीधे राशन वितरण पर निगरानी रख सकती है. जैसे ही कोई लाभुकों को राशन मिलेगा स्मार्ट पीडीएस के माध्यम से केंद्र सरकार को इसकी जानकारी मिल जायेगी. इसके लिए जन वितरण प्रणाली के संचालकों के इ-पॉश मशीन में एप इंस्टॉल कराया गया है. वहीं उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है. शुरुआत में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत कर्रा प्रखंड के 22 पीडीएस दुकानों में शुरू किया गया था. अब यह पूरे जिले में लागू किया गया है. इसके तहत जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आयेगी.

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