पार्षदों को मिलेगा सचिव, सड़कों पर होगी व्हाइट लाइनिंग, कचरा प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता बढ़ी

::: नगर निगम बोर्ड की मीटिंग, हल्ला-हंगामा के बीच लिये गये कई अहम फैसले

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

नगर निगम के पार्षदों के लिए एक अच्छी खबर है. अब हर पार्षद को एक सचिव मिलेगा. विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले बुधवार को हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक में महापौर निर्मला साहू ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और नगर निगम अब आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती कर सभी पार्षदों को सचिव उपलब्ध कराएगा. यह निर्णय पार्षदों के काम को आसान बनाने और उनके वार्डों में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है. इसके अलावा निगम बोर्ड ने शहर और आस-पास के क्षेत्रों, जैसे जीरोमाइल, भगवानपुर, रामदयालुनगर, बैरिया, आदि से कचरे की सफाई और उसके निस्तारण से संबंधित नगर आयुक्त के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. 2.15 करोड़ की लागत से लगने वाले प्रोसेसिंग प्लांट की क्षमता को बढ़ाकर 50 टीडीपी कर दिया गया है. पहले 35.76 टीडीपी की मंजूरी मिली थी. सड़क, पार्क आदि की सफाई के लिए मैकेनिकल लीटर पिकर और वाहन सहित फॉगिंग मशीन खरीदने की भी मंजूरी मिली है. वहीं, नगर क्षेत्र की मुख्य और उप सड़कों पर रोड लाइनिंग का काम होगा. सफेद रंग की पट्टी से सड़क को चिह्नित किया जायेगा, जिसके अंदर न तो कोई अतिक्रमण कर सकेगा और न ही अवैध तरीके से गाड़ियों की पार्किंग होगी. इससे शहर में जाम की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी.

रामदयालुनगर तक बनेगा पक्का नाला

आरडीएस कॉलेज से रामदयालुनगर तक सड़क किनारे नाला का निर्माण होगा. इसकी मंजूरी बोर्ड से मिल गयी है. इसके अलावा नगर निगम के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए तैयार मॉडल प्राक्कलन की भी स्वीकृति दी गयी है. लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से प्रशासनिक भवन का निर्माण होना है. जल जीवन हरियाली मिशन योजना के तहत छह तालाब के सौंदर्यीकरण की भी मंजूरी बोर्ड से मिली है.

बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण फैसले

होमगार्ड जवानों की तैनाती :

निगम की संपत्ति की निगरानी और अतिक्रमण विरोधी अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन से 30 होमगार्ड जवानों की मांग की जाएगी. इससे अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होने के साथ निगम की संपत्ति पर निगरानी हो सकेगी.

वार्डों में 15 लाख रुपये का काम :

अब हर वार्ड में 15-15 लाख रुपये की विकास योजनाएं विभागीय रूप से चलाई जाएंगी. इन योजनाओं के चयन का अधिकार पार्षदों की अनुशंसा के बाद महापौर और नगर आयुक्त को दिया गया है.

सड़कों की मरम्मत :

शहरी क्षेत्र में बुडको, स्मार्ट सिटी, आरसीडी, पीएचईडी और नगर निगम द्वारा चल रही विकास परियोजनाओं के कारण अगर कोई सड़क खोदकर छोड़ दी गई है, तो उसकी मरम्मत का काम एनकैप योजना के तहत कराया जायेगा.

विज्ञापन की नयी पॉलिसी व रेट फाइनल :

शहरी क्षेत्र को पांच जोन में बांट कर नगर निगम विज्ञापन की नयी नियमावली के तहत टेंडर आमंत्रित करेगा. विगत बैठक से प्रस्ताव की मिली मंजूरी के बाद बुधवार को नये रेट की फाइनल मंजूरी मिल गयी. अब सरकार को प्रस्ताव भेज दिया जायेगा.