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ग्रामीण इलाके से कोयले की अवैध ढुलाइ से ग्रामीण परेशान, बड़कागांव विधायक ने दी चेतावनी

Updated at : 12 May 2020 3:45 PM (IST)
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ग्रामीण इलाके से कोयले की अवैध ढुलाइ से ग्रामीण परेशान, बड़कागांव विधायक ने दी चेतावनी

टंडवा-केरेडारी मुख्य पथ से कोल ट्रांसपोर्टिंग बैन होने के बावजूद ट्रांसपोर्टिंग कंपनी धड़ल्ले से कोयला ढुलाई कर रही है. मुख्य पथ के डम्हाबागी मोड़ होते हुए फुलवसिया साइडिंग तक हो रही कोयला ढुलाई से केरेडारी के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं. ग्रामीण ने कोयला ढुलाई कर रहे ट्रांसपोर्टिंग कंपनी से कोयला का ढुलाई टंडवा केरेडारी मुख्य पथ से बंद करने की मांग की है. कार्य बंद नही होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करने की बात कही है.

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केरेडारी (हजारीबाग) : टंडवा-केरेडारी मुख्य पथ से कोल ट्रांसपोर्टिंग बैन होने के बावजूद ट्रांसपोर्टिंग कंपनी धड़ल्ले से कोयला ढुलाई कर रही है. मुख्य पथ के डम्हाबागी मोड़ होते हुए फुलवसिया साइडिंग तक हो रही कोयला ढुलाई से केरेडारी के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं. ग्रामीण ने कोयला ढुलाई कर रहे ट्रांसपोर्टिंग कंपनी से कोयला का ढुलाई टंडवा केरेडारी मुख्य पथ से बंद करने की मांग की है. कार्य बंद नही होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करने की बात कही है. पेश है प्रभात खबर के प्रतिनिधि अरूण कुमार यादव की एक रिपोर्ट…

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बिना पेपर के मिले हाइवा जब्त, वसूला गया जुर्माना

ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक अंबा प्रसाद ने ग्रामीणों के सहयोग से 25 अप्रैल के रात 10 ओवरलोड हाईवा को जब्त किया था. जिसे केरेडारी पुलिस प्रशासन को सौंप दिया गया था. पुलिस जांच में जब्त हाईवा में लोड कोयला का कोई पेपर नहीं मिला. सभी हाईवा में कोयला ओवरलोड मिला. जिला परिवहन के द्वारा जब्त हाईवा से करीब 8 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया. इसके बाद भी इसी मार्ग से अवैध कोयले की ढुलाइ शुरू हो गयी.

ग्रामीण क्षेत्र से ट्रांसपोर्टिंग बंद होगा : अंबा प्रसाद

बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से प्रतिबंधित मार्ग से कोयला ढुलाई शुरू होने के सवाल पर कहा कि किसी भी परिस्थिति में ग्रामीण मार्ग से कोयले की ढुलाई नहीं होगी. फुलवसिया साईडिंग का ट्रांसपोर्टर लॉकडाउन का लाभ उठा रहा है. कोल ट्रांसपोर्टिंग गलत तरीके से शुरू किया गया है. ट्रांसपोर्टिंग कंपनी पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. ट्रांसपोर्टिंग का कोई आदेश जिला अधिकारियों का नहीं है. इस संबंध में मैं जल्द सीसीएल के सीएमडी से मिलूंगी. जरूरत पड़ी तो सरकार से सामने ये बात रखूंगी.

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