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''पद्मावत'' पर रोक के लिये राजपूत नेताओं ने मोदी सरकार से की अध्यादेश लाने की मांग

Updated at : 23 Jan 2018 8:49 PM (IST)
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''पद्मावत'' पर रोक के लिये राजपूत नेताओं ने मोदी सरकार से की अध्यादेश लाने की मांग

जयपुर : राजपूत नेताओं ने रानी पद्मिनी के सम्मान में केन्द्र सरकार से विवादित फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिये अध्यादेश लाने की मांग की है. राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाडा ने आरोप लगाया कि अब अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है, जहां हमारी भावनाओं पर कोई विचार नहीं किया गया. फिल्म […]

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जयपुर : राजपूत नेताओं ने रानी पद्मिनी के सम्मान में केन्द्र सरकार से विवादित फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिये अध्यादेश लाने की मांग की है. राजपूत सभा के अध्यक्ष गिरिराज सिंह लोटवाडा ने आरोप लगाया कि अब अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है, जहां हमारी भावनाओं पर कोई विचार नहीं किया गया.

फिल्म को रोकने के लिये केन्द्र सरकार 24 घंटे के भीतर अध्यादेश लाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में रानी पद्मिनी पर एक कविता सुनाई थी और अब भाजपा सरकार को रानी पद्मिनी के सम्मान को बचाने के लिये अध्यादेश लाने पर निर्णय करना चाहिए. लोटवाडा ने कहा कि हिन्दूत्व की रक्षा करने वाली भाजपा सरकार यदि अध्यादेश नहीं लाती है तो यह साफ संदेश है कि यह आपसी मिलीभगत का खेल है.

श्री राजपूत करणी सेना के संरक्षक लोकेन्द्र सिंह कालवी ने गुजरात के पोरबंदर से फोन पर बताया कि सिनेमा घरों में जनता कर्फ्यू लगाया जायेगा. उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच जायेंगे क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने हमारी भावनाओं पर विचार नहीं किया. उन्होंने कहा कि सिनेमा घरों के मालिकों और फिल्म वितरकों ने करणी सेना को समर्थन देने का भरोसा दिया है.

श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल मकराना ने कहा कि फिल्म के परदे पर उतरने के विरोध में जनता कर्फ्यू लगाया जायेगा. राजमार्ग और सड़कों को जाम किया जायेगा. वहीं, कालवी ने बताया कि 20 जनवरी को भंसाली प्रोडक्शन की ओर से फिल्म को देखने के लिये मिले आमंत्रण के लिये करणी सेना ने छह सदस्यों के एक पैनल तैयार किया है.

उन्होंने बताया कि इतिहासकार आर एस खंगारोत, बी एल गुप्ता, कपिल कुमार, रोशन शर्मा, मेवाड राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह और बांसवाडा राज परिवार के सदस्य जगमाल सिंह को पैनल में शामिल किया गया है. वहीं, राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाये रखने के आवश्यक कदम उठाये जायेंगे.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक :कानून—व्यवस्था: एन आर के रेड्डी ने बताया कि पांच दिवसीय जयपुर साहित्य उत्सव 25 जनवरी से शुरू हो रहा है और 26 जनवरी के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सभी पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने के निर्देश दिये गये है.

कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये अतिरिक्त बल तैनात किया जायेगा. जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नितिनदीप ब्लागन ने कहा कि फिल्म पद्मावत के विरोध को देखते हुए सुरक्षा के कडे़ बंदोबस्त किये गये है. कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये अतिरिक्त पुलिस बल मांगा गया है.

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